>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर याबाबतच्या अनेक न उलगडलेल्या गोष्टींचा जाब संसदेच्या आता सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला विचारतील. सीझफायरच्या मुद्द्यावरून सरकारवर ‘ फायर’ करतील अशी चिन्हे आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी सरकारने फेटाळून लावली होती. सर्वार्थाने घसरण चालू झालेल्या मोदी सरकारसाठी पावसाळी अधिवेशन म्हणजे एक ‘अग्निपरीक्षा’ असेल हे नक्की.
पाकिस्तानसोबत अचानकपणे करण्यात आलेले सीझफायर हा देशवासीयांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. सरकारची अशी कोणती मजबुरी होती की, सीझफायर केले? याचा जाब विरोधक सरकारला विचारतील. हिंदुस्थानविरोधातील संघर्षात पाकिस्तानला चीनने भरभरून मदत केली. त्यामुळे पाकिस्तानची बाजू वरचढ ठरली. लडाखचा सगळा नकाशा चीनने बदलून ठेवला आहे. मात्र 2020 मध्ये संसदेत बोलताना पंतप्रधानांनी चीनने कसलीही घुसखोरी केली नसल्याचे सांगत चीनला ‘क्लीन चिट’ दिली होती. पाकिस्तानला महत्त्वाची युद्ध सामग्री देण्यासोबतच चीनचा या युद्धातील अदृश्य सहभाग, काही भारतीय उद्योगपतींचे चीनमधले व्यावसायिक संबंध यामुळे तर सीझफायर झाले नाही ना?, अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्याचे निरसन सरकारला करावे लागेल. पाकिस्तानविरोधातील संघर्षात आपले अनेक ड्रोन पाडले गेले. राफेलच्या यशस्वीतेबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या युद्धात आपल्याला मोठा धक्का बसल्याचे संदीप सिंह नावाच्या लष्करी अधिकाऱ्यानेच उघडपणे सांगितले आहे.
एकुणात पाकिस्तानबरोबरच्या संघर्षात सरकारने केवळ जनतेलाच नाही, तर विरोधकांनाही अंधारात ठेवून पावले उचलली. कोणाचे तरी ‘हितसंबंध’ राखण्यासाठी देशहिताला तिलांजली दिली गेली. त्यावरचा पडदा उठणे गरजेचे आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले गेले असते तर सरकार पूर्णपणे एक्सपोज झाले असते. त्यामुळे विशेष अधिवेशनापासून सरकारने पळ काढला. मात्र पावसाळी अधिवेशनात सरकारची बनवाबनवी उघडी पाडण्याचे काम विरोधी पक्षांना एकजुटीने करावे लागणार आहे. विरोधी पक्षांत ऐन वेळी फूट पाडून तसेच इतर इश्यूज निर्माण करून सरकार नेहमीप्रमाणे पळ काढण्याचा प्रयत्न करेलच. मात्र विरोधकांना ठामपणाने उभे राहून सरकारला जाब विचारावा लागेल. विरोधक हे करतील काय याकडे देशवासीयांचे लक्ष लागलेले असेल.
तेजस्वी सूर्यांची खरडपट्टी
तेजस्वी सूर्या हे भाजपमधले एक अतिउत्साही व अतिमहत्त्वाकांक्षी खासदार आहेत. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना ‘पंख’ देण्याचे काम त्यांचे गुरू भाजपचे संघटनमंत्री बी.एल. संतोष हे नेहमीच करत असतात. या दोन्ही गुरुशिष्यांच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने कर्नाटकात भाजपची वाट लागली. आता विषय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांशी संबंधित असल्याने गंभीर आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर जगभरात आपली बाजू मांडली जावी यासाठी सरकारने खासदारांची शिष्टमंडळे पाठवली. त्यात शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेत गेलेल्या शिष्टमंडळात या सूर्या महाशयांचा समावेश होता. या शिष्टमंडळाद्वारे देशाची बाजू मांडायची राहिली बाजूला. या महाशयांना डोनाल्ड ट्रम्प व त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची तीव्र इच्छा झाली. या शिष्टमंडळातील एक खासदार मिलिंद देवरा यांनी ट्रम्प यांचे थोरले चिरंजीव ज्युनियर ट्रम्प यांना भेटण्याचा नसता उपदव्याप करून स्वतःची हौस भागविली होती. त्यामुळे सूर्या अधिकच अस्वस्थ झाले. मात्र काही केल्या त्यांना ज्युनियर ट्रम्प यांनी भेटीची वेळ दिली नाही. त्यामुळे बेचैन झालेल्या सूर्या यांनी ‘‘आता थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच भेटतो’’ असे म्हणत अमेरिकास्थित आपल्या मित्राच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी ट्रम्प यांचा फ्लोरिडास्थित हा आलिशान खासगी बंगला गाठला. या बंगल्यावर ट्रम्प फक्त अतिविशिष्ट व्यक्तींनाच भेटतात. मात्र सूर्या हे तिकडे जुगाड लावून अचानकपणे प्रकटले. भारताच्या राष्ट्रपतींचे सूर्या ‘एकदम खासमखास’ आहेत, अशी त्यांची ओळखही करून देण्यात आली. त्यानंतर ट्रम्प तात्यांनी आपल्या खास शैलीत सूर्या यांची अशी काही खरडपट्टी काढली की, त्यांना तोंड दाखविणे मुश्कील झाले. सूर्या यांचा हा आगाऊपणा दिल्लीतही समजल्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठांनी चांगलीच कानउघाडणी करत पक्षातून हकालपट्टी करण्याचाही इशारा दिला. तूर्तास माफी मागून सूर्यांनी आपला बचाव केला आहे.
आधार ‘आधार’ ना रहा…!
मोदी सरकार हे विसंगती, विरोधाभासावर काम करत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशांचा शिरकाव नको. पारदर्शकता असावी, यासाठी नरेंद्र मोदींनी मोठा गाजावाजा करत बँक खात्यांना आधार कार्ड जोडायला लावले. या प्रकियेसाठी नोटाबंदीसारखीच माणसे रांगेत लागली. रांगेत लागणे हे लोकांच्या मोदींनी अंगवळणी पाडले. मात्र आता ‘‘हे आधार एकदम फडतूस असे प्रमाणपत्र आहे. ते फक्त तुम्ही जनावर नाहीत, भूतप्रेत नाहीत एवढाच पुरावा देऊ शकते’’, असे मतप्रदर्शन देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नुकतेच केले आहे. मोदी ‘‘आधार जोडा’’ म्हणतात आणि हे ज्ञानी आयुक्त आधारला ‘बकवास’ म्हणतात. मग जनतेने ऐकायचे कोणाचे? आधार हे काही व्यक्तीचे खरेखुरे प्रमाणपत्र नाही, असे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली बराच गोंधळ सध्या सुरू आहे. बिहारचे नागरिक आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी किमान दहा-वीस कागदपत्रे आता नागरिकांना गोळा करावी लागतील. त्यात आधार, मतदान ओळखपत्र चालणार नाही, असे फर्मान या ज्ञानेश कुमारांनी काढले आहे. आजवरचे निवडणूक आयोग हे मतदार याद्यांमध्ये नवीन मतदारांना सामील करायचे काम करायचे. सध्याचा आयोग आहे त्या मतदारांना यादीतून बाद करण्याचे ‘महत्त्कार्य’ बिहारची निवडणूक सत्तापक्षाने जिंकावी यासाठी त्यांच्या दिल्लीतील आकांच्या आदेशावरून करत आहे. जन्मापासून मरण्यापर्यंतचा आधार कार्डचा पुरावा म्हणून देशभरातील जनता आधारकडे आशेने बघायची. या आधार कार्डसाठी तहसील कचेरीच्या किती चकरा मारल्या, किती वेळ रांगेत उभा राहिलो, याचेही स्मरण जनता करायची. आधार कार्डवरचा फोटो कितीही विद्रूप आलेला का असेना, आधार मिळाले म्हणजे ‘एखादा पुरस्कार’ मिळाल्याची भावना संबंधित व्यक्तीची असायची. आता या ज्ञानेशांच्या म्हणण्यानुसार आधार हा पुरावा नाही. न्यायालयानेही तसा आदेश दिल्याचा दाखला दिला जातोय. देशभरातही हीच स्थिती राहणार का? हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे. मोदी सरकारच्या मतलबी राजकारणामुळे आधार ‘आधार’ ना रहा… हेच खरं !
