रॅपिडो बाईक टॅक्सीमुळे उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा करणाऱ्या ठाण्यातील रिक्षा चालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. अॅप आधारित या टॅक्सीमुळे तुमच्या मूलभूत अधिकारांवर कसा काय परिणाम होईल, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या रिक्षा चालकांना याप्रकरणी जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली.
अॅप आधारित रॅपिडो बाईक टॅक्सीमुळे आमच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत ठाण्यातील रिक्षा चालक अमरजित गुप्ता व अन्य काही जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कायद्यानुसार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात व्यावसायिक वाहने म्हणून नोंदणीकृत आणि पिवळ्या नंबर प्लेट असलेली वाहनेच टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी आहे. असे असताना जेव्हा याचिकाकर्त्यांनी रॅपिडो ऑप्लिकेशनद्वारे राईड्स बुक केल्या तेव्हा ज्या बाईक दिसल्या त्या पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या होत्या ती वाहने खासगी, गैर-वाहतूक वाहने होती.
न्यायालय काय म्हणाले?
- उद्या तुम्ही म्हणाल टॅक्सी चालवू नका, मेट्रो चालवू नका.
- अॅप आधारित बाईक टॅक्सीचा तुमच्या उपजीविकेवर कसा काय परिणाम होईल?
- तुमच्या मूलभूत अधिकारावर अजिबात परिणाम होत नाही. दरवर्षी टॅक्सी बाजारात येतात. यात बेकायदेशीरपणा आढळल्यास सरकार त्यावर निर्णय घेईल.
