राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने तीन प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी जाहीर केली. त्याचा जीआर काढून दोन महिने उलटले तरी शासन निर्णयाची प्रत अद्याप संबंधित विभागापर्यंत पोहोचली नसल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची टोलच्या माध्यमातून लूट सुरूच आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आणि त्याच अनुषंगाने मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवाशी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देणारा जीआर 23 मे रोजी जारी केला. तिन्ही महामार्गांवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखाली (एमएसआरडीसी) टोल संकलन सुरू असते. नवीन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबाबत राज्य सरकारने तातडीने एमएसआरडीसीला सूचना देणे आवश्यक होते आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची टोलच्या कचाटय़ातून सुटका करणे गरजेचे होते.
माहिती अधिकारातून निष्क्रियता उघड
इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यासंदर्भात कार्यवाही ढिम्म असल्याचे माहिती अधिकारातूनही उघडकीस आले आहे. शासन निर्णयाला अनुसरून प्रत्यक्ष धोरण अंमलबजावणीसाठी कोणकोणत्या विभागांना पत्रव्यवहार केला, याचा तपशील आरटीआय कार्यकर्ता गौतम तिवारी यांनी मागवला होता. त्यांच्या अर्जावर दिलेल्या उत्तरामधून पत्रव्यवहारातील सरकारचा अपुरेपणा चव्हाटय़ावर आला आहे. सरकारने तातडीने संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी लागू करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
