वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल कुमार पवार व त्यांच्या पत्नीची आज ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. पदावर असताना आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत भ्रष्ट कारभार केल्याचा पवार यांच्यावर आरोप आहे. ईडीने त्यांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी छापेमारी केली होती. तेव्हा एक कोटी 33 लाखांची रोकड आणि काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर पवार दांपत्यांना चौकशीसाठी ईडीने समन्स बजावले होते.
अनिल कुमार पवार यांचा वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्त पदाचा कार्यकाळ संपताच दुसऱ्या दिवशी ईडीने पवार यांना गाठले होते. आयुक्त असताना पवार यांनी पदाचा गैरवापर करत भ्रष्ट कारभार केल्याचा आरोप असल्याने ईडीने पवार यांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी छापे टाकले. त्या वेळी नाशिक येथील त्यांच्या पुतण्याकडून एक कोटी 33 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. शिवाय बऱ्याच गंभीर बाबी समोर आल्याने त्यांची चौकशी करण्यासाठी ईडीने पवार दांपत्यांना समन्स बजावले होते. त्यानुसार अनिल कुमार पवार त्यांच्या पत्नीसह आज सकाळी 10.30च्या सुमारास वरळी येथील सीजे हाऊसमध्ये असलेल्या ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले. त्यानंतर दोघांची संध्याकाळी उशिरापर्यंत चौकशी सुरू होती. ईडी अधिकाऱ्यांनी दोघांचाही जबाब नोंदवून घेतल्याचे ईडीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पण चौकशीचा तपशील समजू शकला नाही.
आरक्षण हटवून बेकायदा बांधकामाला परवानगी
मीरा–भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुह्यांच्या आधारे ईडीने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सुमारे 60 एकर क्षेत्रफळावरील भूखंडाचे आरक्षण उठवून बेकायदेशीरपणे 41 रहिवाशी व व्यावसायिक इमारती उभारल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया पेंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. पण आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती.
बदलीनंतरही ‘सही रे सही’
गेल्याच आठवडय़ात पवार यांची झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकारी पदावर बदली झाली. मात्र तरीही त्यांनी आयुक्त पदाचा कार्यभार लगेच सोडला नाही. नवे आयुक्त मनोज सूर्यवंशी यांना पदभार स्वीकारण्यास थोडा उशीर झाल्याने या काळातही पवार यांच्याकडे फायलींचा प्रवास आणि मंजुरीच्या सह्या सुरू होत्या, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. बदली झाल्यानंतरही पवार हे दोन वेळा महापालिकेत आले होते.
डंपिंग ग्राऊंडवरील 41 बेकायदा इमारतींमुळे लाचखोरीचा भंडापह्ड झालेले पवार हे कोरोना काळानंतर साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ वसई–विरार महापालिकेत होते. बांधकाम करायचे असेल तर 25 रुपये प्रतिफूट अनिल कुमार पवार आणि 10 रुपये प्रतिफूट असा लाचखोरीचा रेट होता अशी माहिती ईडीने दिली.
