मत्स्यव्यवसाय विभागाने रायगडातील मच्छीमारांना इंडियन ऑईलकडून डिझेलचा कोटा घेण्यास मनाई केली होती. मत्स्यविभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांची हंगाम सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी कोंडी झाली होती. मत्स्यविभागाच्या फतव्याविरोधात मच्छीमार संघटना आक्रमक झाले. दैनिक ‘सामना’तून याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच अखेर प्रशासन नमले. इंडियन ऑईलकडून डिझेल घेण्यास केलेली मनाई मत्स्यविभागाने रद्द केली. त्यामुळे आता मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पावसाळी बंदीनंतर तब्बल 61 दिवसांनी 1 ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू होणार होती. जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी मासेमारीसाठी जय्यत तयारी केली होती. मात्र मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांनी इंडियन ऑईल कंपनीकडून डिझेल खरेदी करू नये, असा फतवा 31 जुलै रोजी काढला. परिणामी मच्छीमारांना शासनाकडून सवलतीच्या दराने मिळणारा डिझेल कोटा मिळाला नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमार बोटी शुक्रवारपासून बंदरातच अडकून पडल्या. मच्छीमार आयुक्तांच्या फतव्यामुळे मच्छीमार संतप्त झाले.
करमुक्त डिझेलच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मच्छीमारांचे हंगामातील तीन दिवस वाया गेले. परिणामी मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले. आयुक्तांच्या या फतव्याविरोधात रायगडमधील मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली. मच्छीमारांच्या या संतापाची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी आज इंडियन ऑईलकडून डिझेल घेण्यास केलेली मनाई रद्द केली.
हजारो बोटी मासेमारीसाठी रवाना
मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे तीन दिवसांपासून रायगड जिल्ह्यातील विविध बंदरांत अडकून पडलेल्या हजारो बोटी खोल समुद्रात मासेमारीसाठी रवाना झाल्याची माहिती करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली.
