मिंध्यांच्या ठाण्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामे वाढली असून हायकोर्टाने खडसावल्यानंतर या बांधकामांवर पालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली जात असल्याने प्रदूषणाला हानीकारक ठरणाऱ्या डेब्रीजचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली असून या डेब्रिजचे शास्त्रोक्त पद्धतीने कशी विल्हेवाट लावणार असा सवाल करत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
ठाणे महापालिका हद्दीतील मुंब्रा शिळगाव परिसरात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या याप्रकरणी सुभद्रा टकले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे तसेच बेकायदा बांधकामे पाठीशी घालणाऱया संबंधित अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 21 पैकी काही इमारती पाडण्यात आल्याची माहिती ठाणे पालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रावर देण्यात आल़ी न्यायालयाने याची दखल घेत या कारवाईदरम्यान प्रचंड प्रमाणात तयार होणाऱया डेब्रीजबाबत चिंता व्यक्त केली. पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डेब्रीजची शास्त्राrय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने थातूरमातूर माहितीबाबत नाराजी व्यक्त करत डेब्रीजची शास्त्राrय पद्धतीने कशा प्रकारे विल्हेवाट लावणार त्याबाबत सविस्तर माहिती 18 ऑगस्ट रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले.
107 नळ कनेक्शन तोडले
शिळ येथील बेकायदा बांधकामावर कारवाई दरम्यान 107 बेकायदा नळ तोडण्यात आल्याची माहिती पालिकेने प्रतिज्ञापत्रातून दिली त्याचबरोबर 56 कुपनलिका बंद करण्यात आल्याचे व त्याला लावण्यात आलेल्या 15 मोटर जप्त करण्यात आल्याची माहिती ठाणे पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे.
