कैलास भरोदे, शहापूर
बदलापूरच्या शाळेतील दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर अवघा देश हादरला असतानाच शहापूर तालुक्यातील शाळांनी मात्र कोणताही धडा घेतला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. बदलापूरमध्ये वर्षभरापूर्वी झालेल्या प्रकारानंतर राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र आदेशाला शहापूरमधील 457 शाळांनी हरताळ फासल्याने सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
बदलापूरमध्ये अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने मागील वर्षी 29 ऑगस्ट 2024 मध्ये राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षेबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आदेश जारी केला होता. शाळांच्या परिसरात व मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु या आदेशांना शहापूर तालुक्यातील शाळांकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. शहापूर तालुक्यात ठाणे जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या 135, पहिली ते 5 वीपर्यंतच्या 230, पहिली ते 7 वीपर्यंतच्या 51 आणि पहिली ते 8 वीपर्यंतच्या 41 तर अनुदानित, विनाअनुदानित व आश्रमशाळा मिळून 114 शाळा अशा सर्व मिळून तालुक्यात एकूण 571 शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एकूण 457 शाळांपैकी अवघ्या 54 शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. अन्य शाळांमध्ये अद्याप एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आलेला नाही.
सॅनिटरी नॅपकिनच्या मशीन नाहीत
काही दिवसांपूर्वी तालुक्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिनची व्हेंडिंग मशीन नसल्याने तसेच स्वच्छतेच्या कारणास्तव वाद निर्माण झाला होता. प्रसाधनगृहाच्या फरशीवर रक्ताचे डाग आढळून आल्याने शाळा व्यवस्थपनाने विद्यार्थिनींना शिक्षा केली होती. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर संबंधित शाळेत विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिनची व्हेंडिंग मशीन बसवण्यात आली. मात्र अन्य शाळांमध्ये ही मशीन उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
शहापूर तालुक्यातील शाळांमध्ये 9 हजार 936 विद्यार्थी व 9 हजार 679 विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्यासाठी 1 हजार 139 शिक्षक कार्यरत आहेत.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांकडे पाठ फिरवून शाळा व्यवस्थापनांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप आता सर्वच स्तरांतून होऊ लागला आहे.
याबाबत अनेक नागरिकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र तक्रारींची कोणतीही दखल शासनाच्या पातळीवर अद्यापपर्यंत घेतली गेलेली नाही.
