रिलायन्सच्या संकेतस्थळावरून माहिती घेतल्यानंतर कळले की त्यांना प्रकल्पासाठी तीनशे एकर जमीन हवी आहे.मग राज्य सरकार २ हजार २५५ एकर जागा कशासाठी घेत आहेत? अधिसूचनेत एमआयडीसीला कोणत्या उद्योगांसाठी जमीन हवी आहे यांचा उल्लेख नसल्याची पोलखोल वाटद एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समितीचे प्रमुख प्रथमेश गवाणकर यांनी केली.ते मुंबईत आयोजित केलेल्या जनसंवाद सभेत बोलत होते.एकच जिद्द वाटद एमआयडीसी रद्द अशी घोषणा देत प्रकल्पाला एक इंचही जमीन न देण्याचा निर्धार केला.
दादर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात रत्नागिरी तालुक्यातील प्रस्तावित वाटद एमआयडीसी विरोधात जनसंवाद सभा आयोजित करण्यात आली होती.या सभेलावाटद पंचक्रोशीतील चाकरमानी उपस्थित होते.स्थानिक शेतकऱ्यांसह चाकरमान्यांनी एमआयडीसीला विरोध केला आहे.यासभेत मार्गदर्शन करताना वाटद एमआयडीसी संघर्ष समितीचे प्रमुख प्रथमेश गवाणकर यांनी काही पुरावे सादर करताना गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्याचा डाव उघडकीस आणला.२०१९ ला प्रस्तावित झालेली वाटद एमआयडीसी जागा घेणे परवडणार नसल्याचे सांगून २०२२ ला रद्द करण्यात आली.१४ सप्टेंबर २०२४ ला नवीन अधिसूचना जाहिर करून ३२/२ ची नोटीस बजावण्यात येऊन अवघ्या नऊ दिवसात जमीन मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली.त्यानंतर त्या जमिनीत कोणताही फेरबदल करताना सरकारची अनुमती लागते मात्र या परिसरात जमीन विक्रीचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप गवाणकर यांनी केला आहे.यावेळी मानवाधिकार विश्लेषक ॲड.असीम सरोदे यांनी व्हिडिओद्वारे जनसंवाद साधला.त्यानंतर ॲड.रोशन पाटील,अतुल म्हात्रे,सहदेव वीर,दामोदर गोरीवले,देवधर बागडे,ओंकार शितप,ॲड.विकी कदम,अमोल भातडे,प्रणिता गवाणकर आणि महेश मोघे यांनी मनोगत व्यक्त कप्तानी एमआयडीसी विरोधी लढा तीव्र करण्याचे आवाहन केले.
उद्योगमंत्र्यांनी बाजू समजून घ्यायला पाहिजे!
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना जे सरपंच भेटले ते आमच्यापैकी नाही.उद्योगमंत्र्यांनी वाटद एमआयडीसी विरोधकांनी बाजू समजून घ्यायला हवी.जे ८५० सातबारा काढले त्यामध्ये जमीन खरेदी करणारे नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप प्रथमेश गवाणकर यांनी केला आहे.या परिसरात जमीन खरेदी करणारे परप्रांतीय अधिक आहेत.जेव्हा आपण चाकरमानी शिमगा, गणपती आणि दिवाळीसाठी गावी याल तेव्हा स्थानिक ग्रामस्थांना कवडीमोलाने जमीन विकू नका असे मार्गदर्शन करा असे आवाहन प्रथमेश गवाणकर यांनी केले.
