एनडीएकडे बहुमत असताना त्यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्याना पाठिंब्यासाठी फोन केला अशी माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिली. त्यामुळे एनडीएकडे असलेलं बहुमत अस्थिर आणि चंचल अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली.
दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले की, उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जी आता होत आहे. या निवडणुकीसाठी आज तरी एनडीएकडे बहुमताचा आकडा आहे. आणि बहुमत कशा प्रकारे जमा केलं जातं, हे सध्या आपल्या देशात कुणाला सांगायला नको. त्यांच्याकडे बहुमत असतानाही काल दिल्लीतल्या काही प्रमुख नेत्यांनी आमच्या इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना फोन केला आणि या निवडणुकीत राधाकृष्ण यांना मतदान करण्याची विनंती केली. जर तुमच्याकडे बहुमत आहेत तर मग तुम्हाला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या समर्थन देणाऱ्या घटकपक्षांना फोन का करावा लागतो. याचा अर्थ तुमचं बहुमत अस्थिर आणि चंचल आहे. म्हणून तुम्हाला उपराष्ट्रपतीपदासाठी विरोधकांच्या नेत्यांना फोन करावे लागतात. त्यासाठी यंत्रणा राबवली. आणि त्यांनी लपून नव्हे तर अधिकृतपणे फोन केले. मग उमेदवार ठरवताना ही अक्कल तुम्हाला आधी यायला हवी होती असे संजय राऊत म्हणाले.
उमेदवार ठरवण्याआधी जर तुम्ही इंडिया आघाडी आणि इतर सर्व पक्षांशी चर्चा केली असती त्यातून एखादं नाव सगळ्यांच्या संमतीने मंजूर झालं असतं. तुम्ही असं नाव ठरवता की ज्या नावाशी अनेक घटकांचा काही संबंध नाही. ते सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत, पण ते झारखंडचे राज्यपाल असताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजभवनामध्ये ईडीने अटक केली होती. त्यांनी संविधानाची कोणतीही मूल्य पाळली नाहीत आणि संविधानाचे प्रमुख म्हणून बसलेले राधाकृष्ण यांनी राजभवनामध्ये अशा प्रकारचं कृत्य करणं हे घटनाबाह्य आहे. हे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं नाही, हे सुद्धा तितकच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आमची लढाई ही अशा प्रकारच्या हुकुमशाही प्रवृत्ती आणि त्याचं समर्थन करणाऱ्या संविधानिक पदावरील व्यक्तींच्या विरुद्ध आहे. ही वैचारिक लढाई जरूर आहे, पण आमचाही आकडा हा नगण्य नाही असे संजय राऊत म्हणाले.
एक जो नवीन कायदा येतो आहे, घटनेतल्या कलम 45 मध्ये एक दुरुस्ती केली जाणार आहे. जर एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री असताना अटक केली तर त्याला 30 दिवसांच्या आत पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. हा जो कायदा आहे हा विरोधी पक्षाच्या सरकारांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी आणलेला कायदा आहे. तुमच्या सरकारचे मुख्यमंत्री काय धुतल्या तांदळासारखे आहेत ?
महाराष्ट्रामधलेच मंत्री आणि आधीचे मुख्यमंत्री घ्या ते रोज तुरुंगात जायला पाहिजे आणि त्यांना रोज बरखास्त केलं पाहिजे. अमित शहा संजय शिरसाट, एकनाथ शिंदे, संजय राठोड, गिरीश महाजन असे जे मंत्री आहेत त्यांच्यावरती कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाकून त्यांना बरखास्त करणार आहेत का? नाही. आमच्या मुख्यमंत्र्यांवरती भयंकर गुन्हे आहेत. अनेक खासदार आज राज्यसभेत लोकसभेत विरोधी पक्षातून घेतले त्यांच्यावरती गुन्हे आहेत. पण हा कायदा विरोधी पक्षाच्या सरकार मधले मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना घाबरवण्यासाठी आणलेला आहे.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध मतचोरी प्रकरकणी जो वणवा पेटवलेला आहे, त्या संदर्भात त्यांना आता मत चोरी करून निवडणुका जिंकता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्यामध्ये अनेक सरकार विरोधी पक्षाची येतील ती सरकारं पूर्ण पक्षांतर करून भाजपमध्ये आणता यावी म्हणून हा कायदा आणला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांना अटक करतो, नंतर संपूर्ण सरकारसह भाजपमध्ये यासाठी आणलेला हा कायदा आहे. हा हुकुमशाहीचं शेवटच शिखर आहे.
पंतप्रधानांना सुद्धा हटवता येईल हा सुद्धा नियम आहे या कायद्यात पण हा देखावा आहे. पंतप्रधानांवर हा देश लुटल्याचा आरोप आहे. आपल्या लाडक्या मित्राला त्यांनी ज्या पद्धतीने हा देश लुटू दिलेला आहे हा आरोप आहे. अमित शहांनी हा गुन्हा दाखल करावा आणि अटक करावी. या कायद्याच्या बकवास गोष्टी आम्हाला सांगू नये. हे कायदे कशा करता आणले जात आहेत आणि कायद्ये आणताना त्यांचं भाष्य काय आहे, तर राजकारणामध्ये साधन सुचित आणि नैतिकता राहावी म्हणून हा कायदा आणण्याची त्यांनी भाष्य केलेल आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये राजकारणामध्ये साधन सूचिता आणि नैतिकता या लोकांनी ठेवली आहे का? हे मोदी शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावं. ज्या महाराष्ट्र सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट सारखे मंत्री आहेत त्या कोणत्या नैतिकतेच्या गोष्टी करतात? काल 50 हजार कोटीचा भूखंड घोटाळ्याचा आरोप पुराव्यासह मी केला. काल आमच्या एका कन्सल्टेटिव्ह कमिटीच्या बैठकीमध्ये अमित शहा माझ्याबरोबर होते. मी स्वतः अमित शहाकडे हे कागद दिलेत. काल प्रत्यक्ष भेटून अमित शहांना मी 50 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे कागद सुपुर्द केलेले आहेत. आणि त्यांच्याशी माझा या विषयावरती थोडी चर्चाही झाली. तुम्ही विरोधी पक्षाच्या लोकांना घाबरवण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा कायदा आणला आणि केंद्रामध्ये अमित शहांनी आमची सरकारं पाडण्यासाठी हा दुसरा कायदा आणला. याशिवाय या कायद्यात आहे काय? कुठली नैतिकता आणि कुठली साधन सूचिता?
ठाकरे ब्रँड ठाकरे बँक कधीच फेल होणार नाही. पतपेढीची निवडणूक म्हणजे काय परीक्षा नाही चाचणी परीक्षा सुद्धा नाही. लोक एकत्र आले निवडणुका लढले असतील. तिथे बऱ्याच काळापासून शरदराव यांची निवड आहे. आणि शरदराव यांचे बहुमत महानगरपालिकेच्या त्या युनियन मध्ये असल्याची माझी माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्यांना यश मिळण्याची शक्यता जास्त होते. या निवडणुका पक्षीय बलावर लढल्या जात नाहीत.
हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारची कायदा आणि सुव्यवस्था आहे. अमित शहा हे या देशाचे गृहमंत्री आहेत. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यांच्या राज्याचे, त्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या अधीन हे राज्य असल्यामुळे रेखा गुप्ता यांच्यावरती हल्ला झाला तो खरच झाला का नाही झाला कशा प्रकारे झाला आणि का केला? या संदर्भात राज्य देशाचे गृहमंत्रीच उत्तर देऊ शकतील असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
