देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण 10 टक्क्यांहून कमी असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने यासंदर्भात एक ठराव मंजूर केला असून आगामी काळात होणाऱया न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्याची विनंती त्यांनी सरन्यायाधीशांना व कॉलेजियमला केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 2021 पासून सर्वोच्च न्यायालयात एकाही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नसून ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याची टिप्पणीही बार असोसिएशनने केली आहे. यापूर्वीही 24 मे आणि 18 जुलै रोजी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून उच्च न्यायव्यवस्थेतील महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी केली होती.
