गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची त्वरित पूर्तता करावी, अन्यथा गिरणी कामगार पुन्हा तीव्र आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरतील, असा एकमुखी निर्णय 14 कामगार संघटना एकत्र आलेल्या ‘गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती’ने घेतला आहे.
गिरणी कामगारांच्या रखडलेल्या घरांच्या प्रश्नावर 9 जुलैला संघाचे अध्यक्ष, शिवसेना उपनेते-आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात गिरणी कामगारांचे भव्य आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 10 जुलैला विधान भवनात कामगार नेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सकारात्मक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर परळ येथील राष्ट्रीय मिल मजूर संघ येथे, समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगार नेत्यांनी घरांबाबत सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या वेळकाढूपणावर संघटना नाराज
15 मार्च 2024 रोजीच्या अध्यादेशातील गिरणी कामगारांना घातक ठरलेले कलम 17 रद्द करावे आणि कामगारांचा घराचा अधिकार कायम ठेवावा, गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, मिठागराची जागा घरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल, बी.डी.डी. चाळ आणि धारावी येथील गृहनिर्माण योजनेतील अधिकची घरे गिरणी कामगारांना देण्यात येतील, एसआरए किंवा अन्य ठिकाणच्या बांधकामात एक एफएसआय अधिकचा देऊन गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, उर्वरित गिरणी कामगारांच्या घरबांधणीचा कालबद्ध कार्यक्रम लवकरच जाहीर करण्यात येईल आदी कामगारांच्या मागण्यांना उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक पाठिंबा दिला होता. या प्रश्नावर अद्याप ‘जीआर’ काढलेला नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या बैठकीत निमंत्रक गोविंदराव मोहिते, निवृत्ती देसाई, बाळ खवणेकर, हेमंत गोसावी, विठ्ठल मोरे, बबन मोरे, रमाकांत बने, हरिनाथ तिवारी, आनंद मोरे, बजरंग चव्हाण, राजेंद्र साळसकर आदी कामगार नेत्यांनी गिरणी कामगारांच्या व्यथा मांडल्या होत्या.
