मराठय़ांना कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीशी संबंधित 2 सप्टेंबरच्या सरकारी जीआरला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मराठा, कुणबी एक नाहीत. पुरेशा माहितीअभावी राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ आणि प्रगत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून दाखले देण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानीकारक असून, संविधानाचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे सरकारी जीआर रद्द करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाचा धसका घेत राज्य सरकारने मराठय़ांना हैदराबाद
गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून दाखले देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत 2 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला. मात्र हा शासन निर्णय कायद्याला धरून नाही, असा दावा करत वकील विनित धोत्रे यांनी अॅड. राजेश खोब्रागडे यांच्यामार्फत याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. जीआरमध्ये पुरेशा माहितीशिवाय सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत मराठा समाजाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा देण्यात आला असून यामुळे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. हा जीआर ओबीसी आरक्षणातील त्यांचा वाटा कमी करून भेदभाव करत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेनेही अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, ‘राज्य मागासवर्ग आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या असंख्य अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार मराठा आणि कुणबी हे एक नाहीत, असे सांगूनही सरकार पुन्हा मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा प्रचार करत आहे. या दोन्ही याचिकांवर हायकोर्टात लवकरच सुनावणीची शक्यता आहे.
