नुकसानभरपाईवरील व्याजासाठी ज्येष्ठ नागरिकाची शासन दरबारी फरफट, मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाला गृह विभागाकडून केराची टोपली

वडाळ्यातील 82 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक दत्तात्रय निमजे हे गेल्या तेरा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोणतीही चूक नसताना निमजे यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीबद्दल त्यांना 5 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई तसेच नुकसानभरपाईची रक्कम मिळेपर्यंत दरमहा साडेबारा टक्के दराने व्याज द्यावे, असे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने गृह विभागाला दिले होते. मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाला गृह विभागाने मात्र केराची टोपली दाखवली आहे. गृह विभागाने त्यांना केवळ नुकसानभरपाईची रक्कम दिली असून त्यावरील व्याजाची म्हणजेच 2 लाख 10 हजारांची रक्कम अजूनही दिलेली नाही. ही रक्कम मिळवण्यासाठी त्यांची शासन दरबारी फरफट सुरु आहे. आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृहनिर्माण विभाग यांना वारंवार पत्राद्वारे विनवणी केली. पण अद्याप ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दत्तात्रय निमजे हे वडाळा येथील भक्ती पार्क संकुलात राहतात. सोसायटीतील रहिवाशांकडून त्यांना शिवीगाळ झाली होती. त्याविरोधात तक्रार देण्यासाठी ते पोलीस स्टेशनला गेले असता पोलिसांनी त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या प्रकरणी त्यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली. मे 2018मध्ये आयोगाने निमजे यांना व्याजासह नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले. परंतु गृह विभागाच्या सचिवांनी हे आदेश धुडकावत नोव्हेंबर 2018मध्ये निमजे यांना केवळ 25 हजार रुपये दिले. निमजे यांनी ते पैसे गृह विभागाला परत करून फेब्रुवारी 2019मध्ये सरकारविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली. त्यानंतर गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी त्यांना 5 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. मात्र 5 मे 2018 ते 19 मार्च 2021 या 36 महिन्यांची व्याजाची सुमारे 2 लाख 10 हजारांची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. ही रक्कम मिळवण्यासाठी निमजे यांना शासनदरबारी खेटे मारावे लागत आहेत. ‘‘व्याजाची रक्कम मिळणे हा माझा हक्क असून माझ्यापासून वंचित ठेवण्यात आलेली मदत मला देण्यात यावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी,’’ अशी मागणी निमजे यांनी केली आहे.