कामाठीपुरा येथील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील दौलत अधिकारी या रहिवाशाचा 15 वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला मास्टर लिस्टवरील पात्रतेचा प्रश्न निकाली काढत म्हाडा उपाध्यक्षांनी या अर्जदाराला तत्काळ न्याय मिळवून दिला. ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्हाडात झालेल्या लोकशाही दिनात या रहिवाशाने आपली कैफियत मांडल्यानंतर लगेचच मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दौलत अधिकारी यांची सुनावणी घेतली. त्यानंतर अवघ्या 4 तासांतच त्यांना मास्टर लिस्टसाठी पात्र घोषित करण्यात आले व पात्रता निश्चितीचे पत्रदेखील देण्यात आले. त्यामुळे या रहिवाशांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. या लोकशाही दिनात नागरिकांच्या 15 अर्जांवर सुनावणी झाली.
कामाठीपुरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील दौलत अधिकारी यांचे 1976मध्ये म्हाडातर्फे विक्रोळी येथील संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करण्यात आलेले. दरम्यान, कामाठीपुरामधील त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही. त्यामुळे अधिकारी यांनी मास्टर लिस्टमधील कायमस्वरूपी गाळा मिळण्यासाठी 2010मध्ये अर्ज केला. कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे त्यांची पात्रता 15 वर्षांपासून प्रलंबित राहिली होती. लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून त्यांनी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले. जयस्वाल यांनी अर्जदाराचे म्हणणे समजावून घेतले व मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. लोकशाही दिन झाल्यानंतर काही तासांतच मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दौलत अधिकारी यांची सुनावणी घेतली व तत्काळ त्यांच्या पात्रतेचा निर्णय जाहीर केला. मंडळातर्फे अवघ्या 4 तासांत त्यांना मास्टर लिस्टसाठी पात्र घोषित करण्यात आले व कायमस्वरूपी घर मिळण्यासाठी पात्रता निश्चितीचे पत्रदेखील देण्यात आले.
एसटी कर्मचाऱ्याला दिलासा
राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी असलेला साहेबराव गायकवाड पुण्यातील तळेगाव दाभाडे येथील गृहनिर्माण योजनेमध्ये सोडतीद्वारे अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या सदनिकेसाठी यशस्वी अर्जदार ठरले. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे गायकवाड त्यांना घराची रक्कम म्हाडाकडे भरण्यास उशीर झाला. म्हाडाने त्यांना 75 हजार रुपये विलंब शुल्क भरण्याचे पत्र पाठवले. हे विलंब शुल्क माफ करावे, असा अर्ज त्यांनी केला होता. लोकशाही दिनात त्यांचे हे विलंब शुल्क माफ करण्यात आले असून घराची विक्री किंमत भरलेली असल्याने उद्याच घराचा ताबा देण्याचे आदेश संजीव जयस्वाल यांनी दिले.
