विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील नीलकंठ सहकारी सूत गिरणीसाठी राज्य सरकारने 36.4 कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाला मंजुरी दिली आहे. या गिरणीचे उपाध्यक्ष भाजप आमदार रणधीर सावरकर आहेत. या निर्णयाला राज्याच्या अर्थ व नियोजन विभागाने हरकती घेतल्या होत्या. तरीही मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला ‘विशेष प्रकरण’ म्हणून मंजुरी दिली आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने याबाबात वृत्त दिले आहे.
रणधीर सावरकर हे अकोला पूर्व मतदारसंघाचे आमदार असून ही त्यांची तिसरी टर्म आहे. सावरकर विधानसभेत भाजप पक्षाचे मुख्य प्रतोद आहेत. नीलकंठ सहकारी सूत गिरणी 1965 मध्ये सुरू झाली होती. पण 2008 मध्ये ती बंद झाली होती. गिरणी व्यवस्थापनाने गिरणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली होती.
राज्य सरकारकडे बंद पडलेल्या गिरण्यांना मदत करण्याचे धोरण नाही. धोरणानुसार मदत फक्त नव्याने सुरू होणाऱ्या गिरण्यांसाठी भागभांडवलाच्या स्वरुपात दिली जाते. मंत्रिमंडळासमोर आलेल्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवताना नियोजन विभागाने राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात बंद गिरण्यांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूदच नसल्याचे नमूद केले. तर बंद गिरणीसाठी अपवाद म्हणून भागभांडवल देणे चुकीचा पायंडा पाडेल आणि अशा अनेक गिरण्या त्यानंतर अशा प्रकारच्या मागण्या करतील, असे अर्थ विभागाने म्हटले आहे.
2008 मध्ये काही वादांमुळे गिरणी बंद झाली होती. त्यानंतर सरकारी भागभांडवलाशिवाय गिरणी पुन्हा सुरू करणे कठीण होते. कारण या भागभांडवलामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होते, अशी प्रतिक्रिया आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिली. तसेच गिरणीकडे 150 एकर जमीन असूनही व्यवस्थापनाने ही मौल्यवान संपत्ती विकून गिरणी सुरू करण्याचा विचार केला नाही आणि निधी मिळवण्याचे अन्य पर्याय शोधले, असेही सावरकर म्हणाले. सध्या राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर कापूस कोईंबतूर येथील सूतगिरण्यांकडे जातो. हा कापूस राज्यातील सूतगिरण्यांमध्ये प्रक्रियेत आला तर, निर्माण होणारा महसूल राज्यातच राहील, असा विश्वास सावरकर यांनी व्यक्त केला.
