अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपल्या निर्णयामुळे जगभरात खळबळ माजवली आहे. आधी टॅरिफ आणि आता H-1B व्हिसावर लावण्यात आलेली 1 लाख डॉलर्सची जादा फीमुळे अनेक कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. या कंपन्यांमध्ये फक्त परदेशीच नाही तर अमेरिकन कंपन्याचांही समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचा मार्ग अधिक कठीण झाला आहे.
H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकरीसाठी बोलावले जाते. आता या व्हिसासाठी जवळपास 88 लाख रुपयांनी फी वाढवण्यात आली आहे. जोपर्यंत 10 हजार डॉलर्स भरणार नाही तोपर्यंत H-1B कर्मचारी अमेरिकेत प्रवेश करू शकणार नाहीत असा नियम करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे Amazon, IBM, Microsoft आणि Google सारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांना फटका बसणार आहे. कारण H-1B व्हिसा आधीच महाग आहेत. प्रत्येक व्हिसाचा खर्च आधीच 1,700 ते 4,500 डॉलर्स दरम्यान असतो. म्हणजे जितक्या लवकर व्हिसा हवा, तितकी जास्त फी द्यावी लागते. H-1B व्हिसाचा खर्च सामान्यतः कंपन्याच उचलतात आणि तो त्यांच्यासाठी व्यवसायिक खर्च मानला जातो. हा आदेश 21 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे आणि निश्चितच यामुळे कंपन्यांवर अधिक भार येईल. ज्या टेक्नॉलॉजी आणि IT क्षेत्रात परदेशी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या देतात त्यांना याचा जास्त फटका बसणार आहे.
टेक कंपन्याच H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा घेतात. जून 2025 पर्यंत Amazon चे 10 हजार 44 कर्मचारी H-1B व्हिसावर होते. दुसऱ्या क्रमांकावर TCS होती. त्यानंतर Microsoft, Meta, Apple, Google, Deloitte, Infosys, Wipro आणि Tech Mahindra America सारख्या कंपन्यांचे हजारो कर्मचारी H-1B व्हिसावर आहेत. H-1B मध्ये टेक कर्मचाऱ्यांचा वाटा 65 टक्क्यांहून जास्त आहे. या कंपन्यांनी एका बाजूला अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून कमी केले आणि दुसऱ्या बाजूला H-1B भरती वाढवली असे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे. IT कंपन्यांनी H-1B प्रणालीचा गैरवापर केला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. असे केल्याने कंपन्यांची मोठी बचत होते.
एका अहवालानुसार, H-1B ‘एंट्री-लेव्हल’ पदांसाठी मिळणारा पगार, नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत 36 टक्के कमी असतो. कंपन्या कमी मजुरी खर्चाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या IT शाखा बंद करतात, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कमी करतात आणि IT नोकऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना देतात. आदेशात असेही म्हटले आहे की H-1B कार्यक्रमात कमी वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अधिक संख्या हा कार्यक्रम कमकुवत बनवतो आणि अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करतो. विशेषतः एंट्री-लेव्हलवर, त्या उद्योगांमध्ये जिथे असे कमी पगाराचे H-1B कर्मचारी केंद्रित असतात असेही या अहवालात म्हटले आहे.
