देश स्वतंत्र होऊन सात दशके उलटली तरी आजही गावखेड्यांमधील अनेक वस्त्यांची आणि रस्त्यांची नावे जातीवरूनच आहेत. ती जातिवाचक नावे बदलून तिथे महापुरुषांची नावे दिली जावीत असे सरकारी आदेश आहेत. मात्र सरकारी दिरंगाईमुळेच गावखेड्यांतील वस्त्या आणि रस्त्यांच्या नावातून ‘जात’ जाईना झाली आहे. त्यांच्या नामांतरासाठी ग्रामपंचायतींनी दिलेले हजारो प्रस्ताव अजूनही रखडले असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये दलित वस्त्या वेशीबाहेरच आहेत. त्या वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्यासाठी सरकारने अध्यादेश जारी केले. राज्यात 27 हजार ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत वाड्यावस्त्यांच्या आणि रस्त्यांच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करून पुढे पाठवल्यास सरकारकडून त्याला मंजुरी देण्यात येते; परंतु ही प्रक्रिया लांबलचक असल्याने अजूनही अशा हजारो प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही अशी माहिती आहे.
एखाद्या वस्तीचे किंवा रस्त्याचे जातिवाचक नाव बदलायचे असल्यास संबंधित गावाने ग्रामसभेत तसा ठराव मंजूर करून तो गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. गटविकास अधिकारी तो तपासून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील आणि तिथून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन जिल्हाधिकारी अंतिम मंजुरी देतील अशी नवी कार्यपद्धती बनवण्यात आली आहे.
नामांतराचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
सरकारकडून सातत्याने अध्यादेश काढले जाऊन नामांतराची प्रक्रिया छोटी आणि सुलभ करण्याचे प्रयत्न झाले. नुकताच एक अध्यादेश जारी करण्यात आला. ग्रामीण भागातील काही वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे जातिवाचक असल्याची बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नसल्यामुळे ती बदलून महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देणे उचित राहील असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नामांतरासाठी नवीन प्रक्रिया बनवून नामांतराचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही प्रस्तावाबाबत पूर्ण खातरजमा करावी लागणार आहे. ती केवळ सामाजिक न्याय विभागातूनच होऊ शकते. मात्र त्यासंदर्भातील धोरण अद्याप ठरवण्यात आले नसल्याने तोपर्यंत प्रलंबित प्रस्तावांवर निर्णय कसा होणार? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.
