कर्नाटक सरकारने राज्यातील शासकीय शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्याचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी गुरुवारी सांगितले की, कर्नाटक मंत्रिमंडळाने आरएसएसच्या कार्यावर निर्बंध आणण्यासाठी नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रियांक खरगे यांच्या या वक्तव्याच्या एक दिवस आधी, म्हणजे बुधवारी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले होते की त्यांची सरकार कोणतेही संघटन लोकांना त्रास देणार नाही याची खात्री करण्यासाठी उपाययोजनांचा विचारात आहे.
कॅबिनेट बैठकीनंतर प्रियांक खरगे यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयशी बोलताना सांगितले, की आम्ही जे नियम आणणार आहोत ते सार्वजनिक ठिकाणे, सरकारी शाळा, महाविद्यालये, शासकीय संस्था, सरकारी मालकीच्या संघटना आणि अनुदानित संस्थांशी संबंधित असतील. गृह विभाग, कायदा विभाग आणि शिक्षण विभागाने यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशांना एकत्र करून आम्ही नवे नियम तयार करू. पुढील दोन ते तीन दिवसांत हा नवा नियम कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत लागू होईल.
कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये संघाच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. खरगे म्हणाले की आम्ही कोणत्याही संघटनेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, परंतु आता पुढे कोणतीही संघटना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यावर मनमानीपणे काहीही करू शकणार नाही. जर काही करायचे असेल, तर त्यासाठी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल असेही खरगे म्हणाले.
