37 वर्षांपूर्वी 50 रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपातून एका तिकीट तपासनीसाला (टीटीई) नोकरीवरून काढण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत या टीसीला निर्दोष जाहीर केले. दिवंगत झालेल्या टीसीच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन आणि अन्य सेवा लाभ तीन महिन्यांच्या आत द्यावे असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
ही घटना 1988 सालची आहे. दादर-नागपूर एक्स्प्रेसमध्ये डय़ुटीवर तैनात असलेले तिकीट तपासनीस व्ही. एम. सौदागर यांच्यावर रेल्वे दक्षता पथकाने लाचखोरीचा आरोप लावला होता. सौदागर यांनी तीन सीटचे वाटप करताना 50 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी रेल्वेने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. 1996 साली सौदागर यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर सौदागर यांनी सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रीटीव्ह ट्रिब्युनलकडे धाव घेतली होती. त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे न दिल्याने ट्रिब्युनलने त्यांना निर्दोष ठरवत नोकरीत परत घेण्याचा निवाडा दिला होता. त्यानंतर रेल्वेने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचदरम्यान सौदागर यांचे निधन झाले. मात्र त्यांच्या कुटुंबाने हार मानली नाही. कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व रेकॉर्डची तपासणी केली आणि तपास अर्धवट असल्याचा निष्कर्ष काढला. प्रवाशांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही. कारण एका प्रवाशाची साक्ष घेण्यात आली नव्हती, तर दोन प्रवाशांनी लाच घेतल्याला दुजोरा दिला नव्हता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
