
महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात गंभीर त्रुटी असून बोगस, दुबार आणि मयत मतदारांची नावे हटविण्यात यावीत, मतदार यादीतील चुका दुरुस्त करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आज दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली. या शिष्टमंडळास भेटीसाठी तब्बल दीड तास ताटकळत ठेवत केंद्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उद्दामपणा केला. निवडणूक आयोगातील अधिकाऱयांच्या या पक्षपाती भूमिकेबद्दाल संताप व्यक्त केला जात आहे.
मतदार यादीतील घोळासंदर्भात शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱयांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत, शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई, मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई,
काँग्रेससचे अतुल लोंढे, राष्ट्रवादी काँग्रेससचे राजीव झा यांचा समावेश होता. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार यादीत कशाप्रकारे गोंधळ आणि गडबड घोटाळा आहे हे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबिंदर संधू, विवेक जोशी यांच्याकडून मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्याबाबत फारसा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला नाही.
मतदार यादीतील घोळावर आयोगाची चालढकल
महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत कशाप्रकारे गोंधळ आणि गडबड घोटाळा आहे हे याआधीच राज्यातील निवडणूक अधिकाऱयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडेही यासंदर्भात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष तसेच मनसेने दाद मागितली आहे. मात्र, मतदार याद्यांतील त्रुटी दूर करण्याचे अधिकार हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला; पण आयोगाच्या संबधित अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीतील घोळाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर चालढकल करत चिडीचूप राहण्याची भूमिका बजावली.
शिष्टमंडळ आक्रमक, कार्यालयात ठिय्या
महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी कार्यालयात गेले असता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी केवळ दोनच व्यक्तींना भेटता येईल, अशी ताठर भूमिका घेतली. त्यावर शिवसेना नेते अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी निवेदनावर सह्या असणाऱया सर्व पक्षांच्या नेत्यांना भेट मिळाली पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली. जोपर्यंत आमच्या सर्व नेत्यांना आयोगाचे अधिकारी भेट देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही कार्यालयातून बाहेर पडणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत शिष्टमंडळातील सर्वांनी आयोगाच्या कार्यालयातच ठिय्या दिला. या ठिय्यामुळे दिल्लीत काही काळ राजकीय तणाव निर्माण झाला. यानंतर दीड तासाने आयोगाचे अधिकारी भेटले.





























































