>> सीए संतोष घारे
गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या निर्यात अर्थव्यवस्थेचा कणा तेल व पेट्रोलियम उत्पादनांवर आधारलेला होता, पण आता या कहाणीचा चेहरामोहरा बदलत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषतः मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि त्याची निर्यात झपाट्याने वाढत असून पुढील काही वर्षांत हे क्षेत्र पेट्रोलियमला मागे टाकून देशाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र बनेल, असे संकेत मिळत आहेत. ‘मेड इन इंडिया’ ही घोषणा आता जागतिक स्पर्धात्मकतेचे प्रतीक बनली आहे.
भारताच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताच्या इलेक्ट्रॉनिस वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये तब्बल 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या काळात निर्यात 15.6 अब्ज डॉलरवरून वाढून 22.2 अब्ज डॉलर इतकी झाली. दुसरीकडे पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात मात्र याच काळात 16.4 टक्क्यांनी घटून 36.6 अब्ज डॉलरवरून 30.6 अब्ज डॉलर झाली आहे. इंजिनीअरिंग उत्पादने सध्या भारताची सर्वात मोठी निर्यात श्रेणी ठरली असून ती 59.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यामुळे आता इलेक्ट्रॉनिस आणि पेट्रोलियममधील अंतर झपाटय़ाने कमी होत आहे. जर हा कल असाच कायम राहिला, तर पुढील काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र इंजिनीअरिंगनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर झेपावेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतील ही भरारी अचानक घडलेली नाही. याची पायाभरणी 2020 मध्ये झाली, जेव्हा भारत सरकारने मोठय़ा प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना सुरू केली. त्या काळात कोरोनाने जगातील उत्पादन साखळ्या हादरवून टाकल्या होत्या आणि जगाला चीनवरच्या अतिनिर्भरतेचा धोका जाणवला होता. भारताने हीच संधी साधत पीएलआयअंतर्गत स्थानिक उत्पादन वाढवणाऱ्या पंपन्यांना 4 ते 6 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन दिले. या योजनेसाठी 40,951 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारीत करण्यात आला. ही योजना खास मोबाईल हँडसेटसाठी राबवण्यात आली. यामध्ये जितके उत्पादन वाढवाल, तितके प्रोत्साहन मिळेल असा नियम होता. त्यानुसार पहिल्या दोन वर्षांत 6 टक्के, पुढील दोन वर्षांत 5 टक्के आणि पाचव्या वर्षी 4 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार होते. यामध्ये विशेष भर 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या उच्च मूल्याच्या फोन उत्पादनावर देण्यात आली. यामुळे अॅपल आणि सॅमसंगसारख्या जागतिक दिग्गज कंपन्या भारताकडे वळल्या. भारताने यानंतर स्वस्त मजुरी देणारा देश म्हणून नव्हे, तर चीनला पर्याय देणारे विश्वासार्ह उत्पादन पेंद्र म्हणून स्वतःला सादर केले. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतील सर्वात मोठा चालक म्हणजे अॅपल. 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच भारतातून 10 अब्ज डॉलर किमतीचे आयपह्न निर्यात झाले असून देशाच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीमध्ये हा हिस्सा जवळपास 45 टक्के आहे, तर एकूण स्मार्टपह्न निर्यातीपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा फक्त अॅपलकडे आहे. आज भारत हा चीननंतर अॅपलचा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादन पेंद्र बनला आहे. फॉक्सकॉन, पॅगाट्रॉन आणि विस्ट्रॉन (आता टाटा इलेक्ट्रॉनिसच्या मालकीचे) या पंपन्यांमार्फत भारतात आयफोनचे उत्पादन वेगाने वाढत आहे. ‘मेड-इन-इंडिया आयपह्न’चा जागतिक विक्रीतील हिस्सा आता 20 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.
ही केवळ उत्पादन वाढ नाही, तर जागतिक धोरणात्मक बदलाची कहाणी आहे. ‘चायना + 1’ या धोरणांतर्गत जगातील उत्पादक देश चीनव्यतिरिक्त इतर स्थिर पर्याय शोधत आहेत आणि भारत त्यात सर्वाधिक विश्वासार्ह ठरत आहे. अॅपलसाठी उत्पादन करणारी फॉक्सकॉन ही तैवानची कंपनी भारतातील इलेक्ट्रॉनिस क्रांतीची मध्यवर्ती ताकद ठरली आहे. 2017 मध्ये फक्त तामीळनाडूमध्ये सुरू झालेल्या एका छोटय़ा युनिटपासून आता फॉक्सकॉनकडे तामीळनाडू, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील मोठमोठय़ा उत्पादन शिबिरांचे जाळे तयार झाले आहे. पंपनी तामीळनाडूत 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असून तेथे 14 हजार अभियांत्रिकी नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. कर्नाटकातील 22 हजार कोटी रुपयांच्या देवनहळ्ळी प्रकल्पात आयपह्न 17 चे उत्पादन सुरू झाले आहे, तर उत्तर प्रदेशात फॉक्सकॉन आणि एचसीएल यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे 2027 पर्यंत एक सेमीकंडटर ओएसएटी प्रकल्प सुरू होणार आहे. तामीळनाडू सरकारने ‘फॉक्सकॉन डेस्क’ स्थापन करून या गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र सुलभता निर्माण केली आहे.
भारताच्या निर्यातीतील हा बदल काही प्रमाणात जागतिक परिस्थितीमुळेही घडतो आहे. रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताला मिळणाऱ्या स्वस्त तेलाचा फायदा कमी झाला आहे. काही वर्षे भारताने रशियन कच्च्या तेलावर आधारित उत्पादने निर्यात करून मोठा फायदा कमावला, पण आता ते अंतर घटत चालले आहे. ऊर्जा व्यापारावरून भारत-अमेरिका संबंधातही तणाव वाढला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताने रशियन तेल खरेदी पूर्णपणे बंद केली असा दावा केला आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर जे 50 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवले, त्यात अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क हे रशियन तेल खरेदीशी जोडले आहे. या राजनैतिक दबावामुळे आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे तेल निर्यातीत घट होत आहे. या उलट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भारताच्या औद्योगिक क्षमतेवर आधारित मजबूत निर्यात इंजिन बनत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 मधील 1.9 लाख कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 11.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वधारले असून निर्यातीत 8 पट वाढ झाली आहे. आज ही निर्यात 3.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मोबाईल फोन निर्यातीत तर 127 पट वाढ होऊन ती 2 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. पीएलआय योजनेंतर्गत 1.97 लाख कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला असून यातून अॅपल, सॅमसंगसारख्या जागतिक दिग्गजांसह डिसन टेक्नॉलॉजीजसारख्या भारतीय पंपन्यांनाही मोठा लाभ झाला. गेल्या दशकात मोबाईल उत्पादन 18 हजार कोटींवरून 5.45 लाख कोटी रुपयांपर्यंत झेपावले आहे. चालू आर्थिक वर्षाखेर या क्षेत्रात 25 लाख रोजगार निर्माण झाले असून 2021 पासून 4 अब्ज डॉलर परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. यातील 70 टक्के गुंतवणूक पीएलआय लाभार्थी पंपन्यांकडून आली आहे.
केंद्र सरकार आता फक्त असेंब्लिंगवर न थांबता संपूर्ण व्हॅल्यू चेन देशात विकसित करण्यावर भर देत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅचरिंग स्कीमअंतर्गत 1.15 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांची नोंद झाली असून यामुळे 10.34 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन मूल्य आणि 1.41 लाख थेट नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पेंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा प्रतिसाद आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे आणि त्यामुळे भारत अधिक आत्मनिर्भर व स्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉनिस इकोसिस्टमकडे वाटचाल करत आहे. या योजनेचा खर्च 22,919 कोटी असून 2031पर्यंत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील स्थानिक मूल्यवर्धन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
एकूणात भारताची निर्यात कथा आता कच्च्या तेलावर नाही, तर तंत्रज्ञानावर उभी राहत आहे. इलेक्ट्रॉनिसच्या माध्यमातून भारत जागतिक उत्पादन पेंद्र बनत असून यामध्ये नावीन्य, गुंतवणूक, रोजगार आणि स्थिर आर्थिक वाढ यांचा संगम दिसून येतो. हा बदल केवळ आकडेवारीत नाही, तर भारताच्या औद्योगिक भविष्याचा नवा नकाशा आहे. ‘मेड इन इंडिया’ ही घोषणा आता केवळ आत्मनिर्भरतेचे नव्हे, तर जागतिक स्पर्धात्मकतेचे प्रतीक बनली आहे.
