>> डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
भारत दशकानुदशके दहशतवादाच्या धोक्याशी झुंज देत आला आहे, परंतु या धोक्याचे स्वरूप आता बदलले आहे. 1980-90 च्या दशकात प्रथम पंजाब, नंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये पसरलेला दहशतवाद आज देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये व शहरांमध्ये सक्रिय वा सुप्त स्वरूपात रुजला आहे. लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारखे नॉन स्टेट अॅक्टर्स आता केवळ सीमेपलीकडूनच नव्हे, तर स्थानिक नेटवर्क, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सूक्ष्म आर्थिक मार्गांनी ‘प्रॉक्सी वॉरफेअर’च्या माध्यमातून देशाच्या आतपर्यंत पोहोचत आहेत. लाल किल्ल्यानजीक झालेल्या स्फोटाने हे दाखवून दिले आहे.
ह तपासानंतरच्या पुनरावलोकन अहवालांचा उपयोग प्रशिक्षण, शहरी सुरक्षा नकाशे तयार करणे आणि गुप्तचर व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आता केवळ तपासावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही तर पूर्वानुमानाधारित पोलिसिंगवर (प्रेडिटिव्ह पोलिसिंग) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या क्षेत्रात तंत्रज्ञान निर्णायक ठरणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ड्रोन निरीक्षण आणि डिजिटल फॉरेन्सिक यांसारखी साधने पोलिसिंगला नव्या दिशेने नेत आहेत. नॅटग्रिडच्या पुढच्या टप्प्यात राज्यांच्या डेटानेटस्नाही जोडले जाणार आहे, ही संपूर्ण रचना अधिक सशक्त करणारी ठरेल. परंतु शेवटी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मानवी घटक. जमिनी स्तरावर तैनात अधिकाऱयांची जागरुकता, तपास अधिकाऱयांची दूरदृष्टी आणि विविध यंत्रणांतील समन्वयच कोणतीही आपत्ती टाळू शकतो. तंत्रज्ञान सहाय्य करू शकते, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवरील कार्य मानवी बुद्धीच पार पाडते.
दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेला स्फोटाने देश पुन्हा हादरला. भारतासारख्या विशाल लोकशाही राष्ट्रात शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण जागरुकतेची आवश्यकता असते, हे या स्फोटाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. या हल्ल्याकडे केवळ हिंसाचार म्हणून पाहून चालणार नाही, तर भीतीद्वारे अस्थिरता पसरवू पाहणाऱया शक्तींकडून दिलेला हा एक नियोजित संदेश आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था, दिल्ली पोलिसांची विशेष शाखा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) यांच्या पथकांनी कसून तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक अहवालांनुसार या स्फोटात वापरण्यात आलेली ‘इम्प्रोव्हाइज्ड एस्प्लोसिव्ह डिव्हाइस’ (आयईडी) अत्यंत नियोजनपूर्वक बसविण्यात आली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश येथे मोठय़ा प्रमाणात स्फोटक सामग्री जप्त करण्यात आली होती, जी याच कटाचा एक भाग असल्याचे दिसते.
भारतात 1980-90 च्या दशकात प्रथम पंजाब, नंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये पसरलेला दहशतवाद आज देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये व शहरांमध्ये सािढय वा सुप्त स्वरूपात रुजला आहे. लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारखे नॉन स्टेट अॅक्टर्स केवळ सीमेपलीकडूनच नव्हे, तर स्थानिक नेटवर्क, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सूक्ष्म आर्थिक मार्गांनी ‘प्रॉक्सी वॉरफेअर’च्या माध्यमातून देशाच्या आतपर्यंत पोहोचत आहेत.
आजचा दहशतवाद हा सीमांच्या पलीकडे गेला आहे. युरोप, मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियामध्ये आपण पाहतो आहोत की, प्रॉक्सी वॉर हे सामान्य बनले आहे. यामध्ये विचारधारा आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात आहे. या अस्थिर भौगोलिक प्रदेशाच्या मध्यभागी असलेल्या भारताला या बहुपेडी आव्हानांचा दररोज सामना करावा लागतो. लाल किल्ल्याजवळ झालेला हा हल्ला केवळ जीवितहानीसाठी नव्हता, तर राष्ट्राच्या प्रतीकांवर आणि जनसुरक्षेवरील विश्वासावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता.
दहशतवादाचा वित्तपुरवठा, अवैध शस्त्रास्रांचे जाळे, धार्मिक कट्टरतावादी, मूलतत्त्ववादी साहित्य आणि सायबर गुन्हे या जागतिक धोक्यांनी सर्व देशांना आत्मसुरक्षेकडे आणि राष्ट्रीय हितसंरक्षणाकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले आहे. भारताची अंतर्गत सुरक्षा धोरणेही या बदलाचे प्रतिबिंब आहेत. मागील दोन दशकांत देशाने एक एकात्मिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली उभारली आहे. राज्य पोलीस दल, केंद्रीय संस्था आणि अर्धसैनिक संघटनांमध्ये आता तत्काळ माहितीविनिमय आणि स्पष्ट आदेश साखळी निर्माण झाली आहे.
लाल किल्ल्याच्या घटनेनंतर ज्या वेगाने प्रतिसाद देण्यात आला, फॉरेन्सिक पथकांची तैनाती झाली आणि विभागांमध्ये समन्वय साधला ती भारताच्या सुरक्षाव्यवस्थेची विकसितता दर्शवते. एनआयए, मल्टी एजन्सी सेंटर आणि नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड (नॅटग्रिड) यांसारख्या संस्थांची स्थापना या परिवर्तनाचा कणा ठरली. विशेषत नॅटग्रिडने स्थलांतर, बँकिंग, दूरसंचार आणि वाहतूक अशा अनेक मंत्रालयांतील आकडेवारी जोडून गुप्तचर संस्थांना संशयास्पद हालचालींचे डिजिटल ट्रेल काही मिनिटांत उपलब्ध करून देण्याची क्षमता निर्माण केली आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात एका दिवसात मोठय़ा प्रमाणात स्फोटक सामग्रीचा शोध लागणे ही या प्रणालीच्या कार्यक्षमतेची साक्ष आहे.
प्रत्येक राज्यात दहशतवादविरोधी दले (एटीएस), तत्पर प्रतिसाद पथके, फॉरेन्सिक तपास यंत्रणा आणि बॉम्ब निपियता तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. तपास अधिकाऱयांना मोबाईल फॉरेन्सिक साधने, प्रशिक्षण आणि नियमित मॉक ड्रिलच्या माध्यमातून सज्ज केले जात आहे. विशेषत दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश यांनी दहशतवादविरोधी क्षमतेत आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे.
लाल किल्ल्याचा स्फोटाने हे लक्षात आणून दिले आहे की सुरक्षा म्हणजे केवळ प्रतिक्रिया नव्हे, तर पूर्वानुमानदेखील आहे. आधुनिक दहशतवादी कमी खर्च, स्थानिक सामग्री आणि अनपेक्षित वेळ यांचा उपयोग करताहेत. पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांसाठी खरी कसोटी म्हणजे असे नमुने आधीच ओळखणे. आपल्याला अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांकडूनही शिकण्याची गरज आहे. 9/11 च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने केवळ बाह्यच नव्हे, तर अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाही इतकी सक्षम केली की तेथे अशा प्रकारची मोठी घटना पुन्हा घडलेली नाही. यामध्ये जनतेची भूमिकादेखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या सतर्कतेने आणि माहितीच्या आधारे निर्णायक परिणाम साधला आहे. आज सामुदायिक सहभाग हा अंतर्गत सुरक्षेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रत्येक दुर्घटना आपल्याला शिकवण देत असते. त्या शिकवणींना संस्थात्मक रूप देणे आवश्यक आहे.
लाल किल्ल्याजवळील या स्फोटाची चौकशी अद्याप सुरू आहे आणि पुढील काही दिवसांत सुरक्षा संस्था या हल्ल्याचे सूत्रधार आणि कारणे उघड करतील. भारताची अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा आज पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम आहे, पण धोकेही तेवढ्याच वेगाने रूपांतरित होत आहेत. दहशतवादी संघटना आता अधिक संघटित, आधुनिक तंत्रज्ञानसज्ज आणि संसाधनसंपन्न झाल्या आहेत. म्हणूनच पोलीस आधुनिकीकरण, फॉरेन्सिक विज्ञान आणि गुप्तचर सहकार्य यामधील गुंतवणूक दीर्घकालीन राष्ट्रीय प्राधान्य बनवणे आवश्यक आहे. सुरक्षेच्या क्षेत्रात आत्मसंतोषाला स्थान नाही. भारताची सुरक्षा प्रणाली आता केवळ प्रतिसादाची नव्हे, तर सहनशीलता आणि आत्मविश्वासाची प्रतीक बनली आहे. लाल किल्ला शतकानुशतके अनेक संकटांचा आणि इतिहासांचा साक्षीदार राहिला आहे. मात्र प्रत्येक वेळेस राष्ट्र अधिक बलवान बनून उभे राहिले आहे. यावेळीही तसेच होईल अशी अपेक्षा करूया.
(लेखक निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत)
