>> प्रतीक राजूरकर
सरकारचे बिबटय़ांचे आकडे व वस्तुस्थिती यात कुठलाच समतोल नाही, ना त्याला कुठलाच शास्त्राrय आधार! केवळ आम्ही लागलीच पावले उचलली आहेत हे दर्शवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी यांनी पुरवलेल्या माहितीला आधार ठरवण्यात येऊन शासनाने घेतलेला निर्णय अविवेकीपणाचा आहे हे भविष्यात नक्की सिद्ध होईल.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना अस्तिवात येऊन सात-आठ वर्षे होऊन गेली. सुरुवातीला या योजनेचा प्रचंड गाजावाजा करण्यात आला. कालांतराने ही योजना कागदावरच अस्तित्वात आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेंतर्गत वनक्षेत्रालगतच्या विहिरींना झाकणे लावण्याचे कामसुद्धा पूर्ण झालेले नाही, सौर ऊर्जा कुंपणांचा अगोदरसुद्धा या योजनेत समावेश होताच. आता पुन्हा सौर ऊर्जा कुंपण देण्याचा निर्णय म्हणजे शासकीय पातळीवर ही योजना कागदावरच आहे यावर शिक्कामोर्तब होते. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून बिबट आणि निष्पाप बळी गेलेल्यांच्या नावाने निधी उपलब्ध करून घेण्याचा हा नवा पायंडा पडला आहे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. त्या निधीचा कसा दुरुपयोग होईल हे सांगणे नको. बिबट-मानव यांच्यातील संघर्ष गंभीर आहे. याबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक असताना वेळ मारून नेण्याचे प्रकार शासनाकडून अपेक्षित नाहीत.
पुणे जिह्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत राज्याच्या वनमंत्र्यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी बैठक घेतली. पुणे जिल्हा आणि सभोवतालच्या परिसरात बिबट हल्ल्यांची गांभीर्याने दखल घेत अकरा-साडेअकरा कोटी रुपयांची तत्काळ तरतूद करण्यात आली. परिसरात बिबट व मानव संघर्षात होत असलेली जीवितहानी यावर तातडीची उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्याचे प्रकाशित झाले.
मानवाच्या जिवांचे संरक्षण व्हायलाच हवे यात कुठलेच दुमत नाही. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी सदरहू बैठकीत अनेक धक्कादायक माहिती आणि सूचना केल्या आहेत. एकूण दोन हजार बिबट संख्या असल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे मत आहे. त्यापैकी 1500 बिबटे हे वनतारा येथे पाठवण्याची शिफारस जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या शिफारसी कुठल्या तज्ञांकडून मागवण्यात आल्या? बिबट संख्या कुठल्या आधारे निश्चित करण्यात आली? जिल्हाधिकारी म्हणतात त्यानुसार दोन हजार बिबट संख्येला वनखात्याने दुजोरा दिलेला आहे का? वनमंत्र्यांच्या बैठकीत बिबट संख्या दोन हजार असल्याची बातमी प्रकाशित झालेली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या तोंडी बिबट संख्या 1300 आहे. मुळात या संख्येला शास्त्राrय आधार काय आहे? यात नर आणि मादा बिबट किती? कुठल्या आधारे ही संख्या निश्चित करण्यात आली? बिबटय़ांच्या संख्येचा विस्फोट झाल्या असल्यास आपसात लढून किती बिबट मृत झालेत? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. एका बिबटला साधारणपणे किमान 5 चौ.कि.मी क्षेत्र गरजेचे आहे. 1500/ 2000 बिबटे ही संख्या विचारात घेतल्यास साधारणपणे लाखाच्या संख्येत शिकार उपलब्ध असायला हवी. गाय, बैल, बकरी, श्वान इत्यादी शिकार झालेल्यांची संख्या बघता इतके बिबट नक्की काय शिकार करून जगताहेत. तेसुद्धा शिकार करण्याइतपत सामर्थ्य ठेवून, हे अनाकलनीय आहे.
सरकारची बिबटय़ांची आकडेवारी व वस्तुस्थिती यात कुठलाच समतोल नाही, ना त्याला कुठलाच शास्त्राrय आधार! केवळ आम्ही लागलीच पावले उचलली आहेत हे दर्शवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी यांनी पुरवलेल्या माहितीला आधार ठरवण्यात येऊन शासनाने घेतलेला निर्णय अविवेकीपणाचा आहे हे भविष्यात नक्की सिद्ध होईल. बिबट पकडून वनताराला पाठवणे, नरभक्षक असल्यास ठार मारणे यांसारखे प्रकार म्हणजे मूळ रोगापेक्षा उपचार अधिक भयावह असेच म्हणण्याची वेळ येईल.
वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील परिशिष्ट एकअंतर्गत बिबट वन्यजीवाचा समावेश आहे. बिबटला परिशिष्ट एकऐवजी दोनअंतर्गत समावेश करावा अशी शिफारस केंद्राकडे करण्यात येईल असा सदरहू बैठकीचा सूर होता. परिशिष्ट दोनमध्ये बिबटचा समावेश करायचा झाल्यास त्यासाठी केंद्र सरकारला दुरुस्ती करावी लागेल. केवळ पुणे जिह्यासाठी अशा प्रकारची दुरुस्ती कायदेशीर निकषात कितपत ग्राह्य धरता येईल याबाबत सांशकता आहे.
वनताराला बिबट पाठवण्याची सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी यांचा 1500 बिबटे वनताराला पाठवण्याचा निष्कर्ष हा कुठल्या शास्त्राrय आधारावर केला गेला आहे की, कुणाच्या दबावातून जिल्हाधिकारी यांनी ही शिफारस केली आहे हे अस्पष्ट आहे. परिसरातील बिबट संपूर्णत: वनताराला पाठवल्यास त्या भागातील पर्यावरण आणि परिस्थितीत होणारे बदल विचारात घेतल्या गेल्याचे या शिफारसीतून दिसून येत नाही. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात बिबटय़ांची संख्याच अस्तित्वात नसताना 1500 बिबटे पकडून वनतारास पाठवेपर्यंत ही मोहीम सुरूच ठेवायची असे एकंदर या मोहिमेचे लक्ष्य दिसते. या प्रकारातून केवळ अधिकाधिक निधी प्रशासनाच्या वाटय़ाला येईल. बिबट आणि सामान्यांवर होणारे वन्यजीव हल्ल्यांच्या आड भ्रष्टाचाराचे नवे माध्यम तर सुरू होणार नाही याची जबाबदारी कोणाची?
बिबटय़ांची संख्या गेल्या काही वर्षांत निश्चित वाढलेली आहे. वाढते शहरीकरण, अपामणाच्या विळख्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष गंभीर वळणावर आहे. वनक्षेत्रात लक्षणीय वाढ होणे, नागरिकांची सुरक्षा, नागरिकांना प्रशिक्षण, शेतीला दिवसा उजेडी वीज उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी शासनाला स्वीकारावीच लागेल. निवडणुका आल्यावर बिबट संख्येचे कृत्रिम आकडे फुगवून त्यावर उपायोजना केल्याचे दाखवून हा संघर्ष संपणार नाही. यातून केवळ राजकारण साध्य होईल. नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्रसारख्या भागांत गेल्या पाच-सहा वर्षांत मानव व वन्यजीव संघर्ष वाढलेला आहे. निवडणुका समोर आल्यावर स्थानिक प्रशासनाला बिबट-मानव संघर्षाची तीव्रता लक्षात येणे हा योगायोग म्हणावा लागेल. या बिबट-मानव संघर्षावर शासनाने कायमचा तोडगा काढावा. सरकारच्या आश्वासनांची संख्या बिबट संख्येपेक्षा निश्चित अधिक आहे!
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
