महानगरपालिकेची प्रभागरचना पूर्णपणे बेकायदेशीर, चुकीची आणि राजकीय दबावाला बळी पडून करण्यात आली आहे. ही बाब लोकशाहीची पायमल्ली करणारी आहे. भाजपचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व त्यांचे पुत्र, माजी खासदार सुजय विखे यांच्या निर्देशांनुसार प्रभागांची तोडफोड करण्यात आली असून, निवडणूक आयोगाने नियमच पायदळी तुडवले आहेत, असा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक ठरवूनही नगर महापालिकेचे आरक्षण प्रकटीकरण मुद्दाम रखडवण्यात आले होते. सहा नोव्हेंबर ही नियोजित तारीख असतानाही अचानक रविवारी संध्याकाळी जेव्हा शासन कार्यालये बंद असतात, तेव्हा कार्यालय उघडून प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. त्यात आरक्षणाचा उल्लेख नव्हता जो की, कायद्याप्रमाणे व्हायला हवा होता. त्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. या सर्वांना केराची टोपली दाखवत आरक्षण जाहीर करण्यात आले. नंतर गुरुवारी अंतिम प्रभागरचनेनुसार मतदारयादी घोषित करण्यात आली. ज्यात अनेक मोठे जावई शोध लावण्यात आले आहेत. अनेकांची नावे मतदारयादीतून, मूळ प्रभागातून गायब आहेत. जी नावे भलत्याच ठिकाणी आलेली आहेत. विद्यमान महाविकास आघाडीचे नगरसेवक व विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करणारी ही यादी आहे. ही कृतीच प्रशासनावर राजकीय दबाव किती आहे हे दर्शवते, असे जाधव म्हणाले.
पूर्वी निश्चित केलेल्या प्रभाग सीमांची तोडफोड करून प्रभाग 9, 15 व 16 हे भाजप व मिंधे गटाच्या माजी महापौर-नगरसेवकांना अनुकूल होतील अशाप्रकारे रचना केली गेली आहे. अनेक भागांचा संबंधित नव्या प्रभागाशी भौगोलिक संबंध नसताना, नदीकाठ-महामार्ग-राजमार्ग-वसाहती तोडून हे भाग वेगवेगळ्या प्रभागात जोडण्यात आले आहेत. प्रभागातील कोणतेही भाग कुठल्या कुठेही जोडण्यात आले आहेत. मतदारयादीत दुबार व तिबार नावे असून, ती वगळण्यात आलेली नाहीत. अनेक ठिकाणी बोगस नावे या यादीत घुसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही प्रभागरचना आम्हाला मान्य नाही. आम्ही न्यायालयात जाऊ आणि रस्त्यावर लढू, असा इशारा गिरीश जाधव यांनी दिला आहे.
