महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी मोठा निर्णय दिला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, न्यायालयाने 21 जानेवारी २०२६ मध्ये या प्रकरणावर ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याचे निश्चित केले. दरम्यान, निवडणुकांना स्थगिती न देता न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या सुनावणीवेळी पुढीलप्रमाणे युक्तीवाद करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील निवडणुकांसाठी आरक्षणासंबंधीत याचिकेवर सुनावणी झाली या सुनावणीवेळी काय संवाद झाला याची नोंद ‘बार अँड बेंच’ या संकेत स्थळाने आपल्या ‘X’ हँडलवरून प्रसिद्ध केले आहे. त्याआधारे पुढील मुद्दे मांडण्यात आले.
Supreme Court hears plea concerning OBC reservation for Maharashtra polls
Sr Adv Indira Jaising: We dispute the Banthia commission report because the motive was to reduce the OBC count and only surnames were taken into account.
CJI Surya Kant: We have today a bench mark .. the… pic.twitter.com/uFHqzkrNcV
— Bar and Bench (@barandbench) November 28, 2025
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, आम्ही बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेत आहोत, कारण ओबीसींची संख्या कमी करण्याचा यामागे हेतू होता आणि केवळ आडनावे विचारात घेतली गेली.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले की,आज आपल्याकडे बांठिया आयोगाचा एक मापदंड (benchmark) आहे. आम्ही तो (अहवाल) वाचलेला नाही, पण आता तो गंभीरपणे पाहावा लागेल.
जयसिंग म्हणाले हा अवमान अर्ज (Contempt) पुनरावलोकन (Review) मागण्याचा एक छुप्या मार्गाचा प्रयत्न आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले येथे, आदेशाचा अर्थ योग्य प्रकारे लावला गेला आहे की चुकीचा, हाच वाद आहे. आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करू.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंग: मग तोपर्यंत (जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत) निवडणुका होऊ नयेत.
सरन्यायाधीश: आम्ही पक्षांची बाजू ऐकली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीतील आदेशाचा मान राखून, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आमच्या विचारार्थ एक संक्षिप्त टीप (Brief Note) सादर केली आहे. केवळ ४० नगरपालिका (Municipal Councils) आणि १७ नगरपंचायती अशा आहेत, जिथे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य समस्या विचारात घेऊन, हे प्रकरण जानेवारी २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यात ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध (listed) केले जावे. दरम्यान, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात, परंतु उपरोक्त ४० आणि १७ ठिकाणचे निकाल या कार्यवाहीच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील.
हे प्रकरण २१ जानेवारी २०२६ रोजी सूचीबद्ध केले जाईल: सरन्यायाधीश.
सरन्यायाधीश: जिथे महापालिकांचा (Municipal Corporations) संबंध आहे, आम्हाला सांगण्यात आले आहे की फक्त दोन ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्या महामंडळांच्या निवडणुका होऊ द्याव्यात आणि त्यांचे निकालही या कार्यवाहीच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील.
सरन्यायाधीश: जिथे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, अशा ठिकाणचे निकाल देखील या प्रकरणाच्या कार्यवाहीवर अवलंबून असतील.
