शरद ऋतूत मुंबई व आसपासच्या शहराचे बिघडणारे वातावरण चिंताजनक असून आरोग्याला हानिकारक असलेले प्रदूषण टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे व नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बांधकाम साईट्स आणि औद्योगिक पंपन्यांची तपासणी गरजेची असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
वाढत्या वायुप्रदूषणाची दखल घेत हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर गेल्या आठवडय़ात सुनावणी घेण्यात आली. या याचिके प्रकरणी न्यायालयाने आदेश दिले असून त्याची प्रत आज सोमवारी जारी करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने वायुप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने प्रदूषणाच्या प्रश्नावर बांधकामांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक अनिता पाटील, वकील करण भोसले, नम्रता विनोद, अनंत मल्ल्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायालयाने पालिकेला प्रत्येक वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांमार्फत या समितीला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले असून पालिकेचे उपआयुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांना समितीचे नोडल अधिकारी म्हणून काम करण्यास सांगण्यात आले आहे.
