कोरोना योद्धय़ांच्या कुटुंबीयांना तांत्रिक कारणावरून विमा भरपाई नाकारणाऱया राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. कोरोना महामारीच्या जागतिक संकटाच्या काळात व्यक्तींचा एक समूह असामान्य धैर्य आणि अतूट समर्पणाने पुआला होता. त्यांची भूमिका केवळ व्यावसायिक कर्तव्य नव्हती, तर ती निःस्वार्थ सेवेची कृती होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला जाणीव करून दिली आणि कोरोना योद्धय़ाच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांची विमा भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या अधिकाऱयाला कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला होता. त्या संसर्गामुळे पंचायत समिती विस्तार अधिकारी यशवंत जाधव यांचा जुलै 2021 मध्ये मृत्यू झाला. कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्य बजावताना त्यांचा मृत्यू झाला होता. मात्र सरकारच्या जीआरनुसार दिल्या जाणाऱया 50 लाख विमा भरपाईसाठीची अंतिम मुदत जून 2021 मध्येच संपली होती, असे कारण देण्यात आले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा भरपाईची रक्कम नाकारली. सरकारच्या त्या निर्णयाला यशवंत जाधव यांच्या कुटुंबीयांनी आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेथंकर यांनी निर्णय दिला. कार्यपद्धतीतील कठोरता मूलभूत न्यायापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि याचिकाकर्त्या कुटुंबीयांना चार आठवडय़ांत विमा भरपाईची 50 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
सरकारचा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला
विमा संरक्षणाचा लाभ केवळ 30 जून 2021 पर्यंत कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱयांनाच लागू आहे. तसे सरकारच्या जीआरमध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. विमा भरपाईची रक्कम देण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करणे आवश्यक आहे. ती मुदत निश्चित करण्यात कोणतीही त्रुटी नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे ऍड. व्ही. एम. माळी यांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.
न्यायालयाची निरीक्षणे
30 जून 2021 नंतर मृत्यू झालेल्यांना मदत नाकारणे ही कृती संवैधानिक व्यवस्थेला प्रेरणा देणाऱया न्याय, निष्पक्षता आणि प्रतिष्ठेच्या मूल्यांविरुद्ध आहे.
कोरोना महामारीच्या जागतिक संकटाच्या काळात व्यक्तींचा एक गट असामान्य धैर्य आणि अतूट समर्पणाने पुआला होता. ते म्हणजे आपले फ्रंटलाईन कर्मचारी. त्यांची भूमिका केवळ एक व्यावसायिक कर्तव्य नव्हती, तर ती निःस्वार्थ सेवेची कृती होती.
राज्य सरकारने कोरोना महामारीच्या काळातील पीडित व्यक्तींप्रती संवेदनशीलतेने वागले पाहिजे. कार्यपद्धतीतील कठोरतेमुळे वास्तविक न्यायावर गदा येऊ देऊ नये.
अनेक कोरोना योद्धय़ांनी इतरांना वाचवण्याच्या धाडसी प्रयत्नांमध्ये स्वतःचा जीव गमावला. अशा कर्मचाऱयांच्या कोरोनाविरोधातील लय़ातील बलिदानाची उपेक्षा करणे अन्यायकारक ठरेल.
