1995 मधील शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने अडचणीत आलेले अजित पवार गटाचे नेते आणि बिनखात्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्या आमदारकीवरील संकट तूर्तास टळले आहे.
नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला त्यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन तर मंजूर केला होता, मात्र दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये माणिकराव कोकाटे यांच्या वतीने महाअधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्याची आमदारकी जाणार नाही, मात्र ते कोणत्याही लाभाच्या पदावर राहण्यास पात्र नसतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनीही एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. केवळ खोटी घोषणा केल्याने एखादा दस्तऐवज बनावट ठरत नाही. कोकाटे यांच्या प्रकरणात दोषसिद्धीमध्ये मुलभूत त्रुटी दिसून येत आहेत, असे बागची म्हणाले.
#SupremeCourt stays conviction of senior Nationalist Congress Party (#NCP) (Ajit Pawar Faction) leader Manikrao Kokate in 1995 cheating case, to the extent that he shall not stand disqualified as an MLA
Bench: CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi pic.twitter.com/PKHqwyiGqj
— Live Law (@LiveLawIndia) December 22, 2025
प्रकरण काय?
नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नरसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून माणिकराव व त्यांचा भाऊ विजय कोकाटे यांनी दोन सदनिका लाटल्या. मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या 10 टक्के राखीव कोट्यातून या सदनिका हडपल्या असून माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याप्रकरणी माणिकराव कोकटेंविरोधात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी नाशिक दंडाधिकारी न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षे तुरुंगवास व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. तर नाशिक सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांनी ठोठावलेली शिक्षा कायम ठेवत कोकाटे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टानेही फेटाळून लावली होती. या विरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
