राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम – 1965मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे नगराध्यक्षाला विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकारी मतदार संघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे.
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत महायुतीचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाचा लाभ महायुतीला विधान परिषद निवडणुकीत होणार आहे. याशिवाय नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरी तो नगरसेवक म्हणून राहणार आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून आणि त्याच वेळी सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकते आणि दोन्ही पदांवरही निवडून येऊ शकते. अशा व्यक्तीला दोन्ही पदांसाठी जनादेश मिळालेला असतो. म्हणूनच सदस्यांमधून अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती सदस्य राहते आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष व सदस्य म्हणूनही काम करते. त्यामुळे या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाच वेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अशा व्यक्तीला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी सुधारणा या अधिनियमात केली जाणार आहे.
