ऊसगाळपाचा परवाना हवा असल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, पूरग्रस्तांना मदत व गोपीनाथ मुंडे ऊस कर्मचारी कल्याण महामंडळासाठी शुल्क जमा करण्याची सक्ती करणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या साखर कारखान्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गाळप परवान्यामागे पैसे आकारण्याच्या सरकारी अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली.
ऊस गाळपाचे परवाने देताना गोपीनाथ मुंडे महामंडळ 10 रुपये, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 10 रुपये तर पूरग्रस्तांसाठी 5 रुपये असे 25 रुपये प्रति टनमागे आकारले जातात. साखर आयुक्तांनी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना पत्र पाठवले असून गाळप परवानासाठी आकारलेल्या शुल्काचा तपशील देण्यात आला आहे. ही रक्कम भरल्याशिवाय कारखान्यांना परवाना दिला जाणार नाही, असे या पत्रातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने अचानक केलेल्या या सक्तीला कोणताही संविधानिक आधार नाही, तसेच राज्य सरकार अशा पद्धतीने पैसे आकारू शकत नाही, असा दावा करत या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्याशी संबंधित बारामती ऍग्रो व इतर चार साखर कारखान्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
