देशातील तरुणांना उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) गंभीर अनियमिततेमुळे चर्चेत आली आहे. नियंत्रक आणि महालेखापाल (CAG) यांनी संसदेत मांडलेल्या अहवालात या योजनेच्या मोठ्या प्रमाणावरील अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी, गैरव्यवहार आणि गोंधळ आढळल्याचे नमूद केले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे,.
2015 ते 2022 या कालावधीत तीन टप्प्यांत राबवलेल्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारने एकूण 14,450 कोटी रुपये निधी वितरित केला होता. 1.32 कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि प्रमाणपत्र वाटप करणे हे लक्ष्य होते. पहिला टप्पा 2015–16, दुसरा 2016–20 आणि तिसरा 2021–22 दरम्यान राबवण्यात आला.
सीएजीच्या अहवालानुसार, कौशल्य इंडिया पोर्टलवरील नोंदींमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांबाबत मोठ्या विसंगती आढळल्या. पीएमकेव्हीवाय 2.0 आणि 3.0 अंतर्गत नोंदवलेल्या जवळपास 95.90 लाख उमेदवारांपैकी 90.66 लाख उमेदवारांच्या बँक खात्यांची माहिती शून्य, ‘NULL’, ‘N/A’ किंवा रिकामी असल्याचे आढळले. उर्वरित प्रकरणांमध्ये 52 हजारांहून अधिक उमेदवारांसाठी 12 हजारांपेक्षा कमी खाते क्रमांकांची पुनरावृत्ती झाली होती. काही ठिकाणी ‘111111…’, ‘123456…’, एक अंकी क्रमांक, नाव किंवा विशेष चिन्हे खाते क्रमांक म्हणून टाकल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे लाभार्थ्यांची खरी ओळख निश्चित करणे अशक्य झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, एकाच छायाचित्राचा वापर विविध राज्यांतील अनेक लाभार्थ्यांसाठी करण्यात आला. काही प्रशिक्षण केंद्रे बंद असूनही त्यांच्या नावे नोंदी चालू असल्याचे आढळले. लाभार्थी, प्रशिक्षक आणि परीक्षकांची नोंद ठेवण्यासाठी ठोस माहिती-संरक्षण धोरण नसल्याने संपूर्ण आयटी प्रणाली कमकुवत झाल्याचे सीएजीने नमूद केले आहे.
या अनियमितांमुळे 34 लाखांहून अधिक प्रमाणित उमेदवारांचे देयक अद्याप प्रलंबित असल्याचाही उल्लेख अहवालात आहे. ऑनलाइन सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणावर ईमेल अयशस्वी ठरले आणि मिळालेल्या प्रतिसादांपैकी बहुतेक प्रतिसाद प्रशिक्षण भागीदार किंवा प्रशिक्षण केंद्रांकडून आल्याचे निदर्शनास आले.
सरकारने म्हटले आहे की, सुरुवातीच्या टप्प्यात बँक खात्याची माहिती अनिवार्य होती; मात्र अंमलबजावणीत प्रत्यक्ष पातळीवर अडचणी आल्याने ती नंतर अनिवार्य ठेवलेली नाही. आधारशी जोडलेल्या खात्यांवर थेट भरणा करण्याची व्यवस्था केल्यामुळे स्वतंत्र खाते क्रमांक गोळा करण्याची गरज नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने पुढे सांगितले की, आता योजना तंत्रज्ञानाधारित देखरेख, आधार-प्रमाणित ई-केवायसी, जिओ-टॅग्ड उपस्थिती, फेस-ऑथेंटिकेशन आणि लाइव्ह डॅशबोर्डद्वारे आणखी सक्षम करण्यात आली आहे. स्किल इंडिया डिजिटल हबद्वारे लाभार्थ्यांचे ट्रॅकिंग, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
