16 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांना नजीकच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर करता येणार नसल्याची चिन्हे आहेत. 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करा, त्यासाठी देशात ऑस्ट्रेलियातील कायद्याच्या धर्तीवर कायदा लागू करा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला केली.
इंटरनेटचा लहान मुलांच्या सुरक्षेला धोका आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. खंडपीठाने बाल हक्कांशी संबंधित अधिकाऱयांना लहान मुले आणि पालकांमध्ये इंटरनेटच्या सुरक्षित वापराबाबत जनजागृती मोहीम तीव्र करण्याचे निर्देश दिले.
सोशल मीडियात लहान मुलांना अश्लील सामग्री सहज उपलब्ध होत आहे. बालमनावर परिणाम करणाऱया तशा सामग्रीपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ‘पॅरेंटल विंडो’ (पालक नियंत्रण सुविधा) उपलब्ध करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी इंटरनेटवर बंदी घालणारा कायदा केला आहे. तसाच कायदा केंद्र सरकार मंजूर करू शकते, असे वकिलांनी सुचवले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि केंद्र सरकारला 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यासाठी देशात ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे कायदा लागू करण्याचा विचार करण्याची सूचना केली.
पालकांची जबाबदारी मोठी!
मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. हे केवळ मोबाईलवर ‘पॅरेंटल कंट्रोल अॅप’ उपलब्ध असेल तरच साध्य होऊ शकते. पालकांना बाल लैंगिक शोषणाच्या धोक्याबद्दल आणि ते रोखण्याच्या उपायांबद्दल जागरूक केले पाहिजे. मुलांच्या रक्षणासाठी पालकांची जबाबदारी मोठी असते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
