राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून यापुढे राज्याबाहेरील संस्थांनाही मदतीचा हात देता येणार असून त्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला.
यापूर्वी महाराष्ट्रासह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील 865 गावांना सहाय्यता निधीतून मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यात बदल करण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. सरकारच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसंदर्भात 17 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय जाहीर करीत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली होती. त्यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री स्वेच्छानिर्णयानुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील 865 गावे यासह महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम संस्था आणि निमसार्वजनिक स्वरुपाच्या संस्था आणि संघटनांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर राज्याबाहेरील धर्मादाय संस्थांकडूनही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मागणी केली जात होती. या मागणींसदंर्भात अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जाहीर करीत राज्याबाहेरील मूळ महाराष्ट्रीय समाजाच्या कार्यरत संस्थांना वैशिष्टय़पूर्ण व नावीन्यपूर्ण कामासाठी मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी म्हणून अर्थसहाय्य देण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच वेळी 2019 रोजी यासंदर्भातील जाहीर केलेल्या शासन निर्णयातील अटी आणि शर्तीत आवश्यकतेनुसार शिथीलता देण्याचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आले आहेत.
