महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) यांनी जारी केलेल्या वसुलीच्या आदेशांची अंमलबजावणी राज्यात अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, घरखरेदीदारांना देय असलेल्या एकूण रकमेपैकी तब्बल दोनतृतीयांश रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही. मागील आठवड्यापर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 1,287 तक्रारींमधून वसुलीकरिता निश्चित केलेल्या 791.55 कोटी रुपयांपैकी केवळ 262.68 कोटी रुपये म्हणजे सुमारे 33 टक्के रक्कमच प्रत्यक्ष वसूल झाल्याचे दिसून आले आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक वसुली प्रकरणे आहेत. येथे 351.75 कोटी रुपये देय असताना फक्त 109.71 कोटी रुपये वसूल झाले असून 479 तक्रारी नोंद आहेत. मुंबई शहरात 47 तक्रारींशी संबंधित 104.14 कोटी रुपयांपैकी 53.11 कोटींची वसुली झाली आहे. पुण्यात 274 तक्रारींमध्ये 195.91 कोटी रुपयांच्या देयकांपैकी फक्त 46.99 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. ठाणे जिल्ह्यात 74.63 कोटी रुपयांपैकी 23.33 कोटी आणि रायगडमध्ये 24.85 कोटी रुपयांपैकी 9.51 कोटी रुपये वसूल झाल्याची नोंद आहे.
वसुलीचा आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष पैसे मिळत नसल्याने अनेक घरखरेदीदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पुण्यातील एका खरेदीदाराने सांगितले की, जवळपास वर्षभरापूर्वी वसुलीचा आदेश मिळूनही काहीच हालचाल झालेली नाही, आमचे पैसे अडकून पडले आहेत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय तातडीने कारवाई करत नाही. दुसरे एक खरेदीदार रोहित वाडे म्हणाले की, अनेक आदेश आमच्या बाजूने आले तरी एक रुपयाचीही वसुली झालेली नाही. मूळ करारानुसार विलंबित ताब्यासाठी देय व्याज सुमारे 72 लाख रुपये होते. महारेराच्या अंतिम आदेशानुसार सुमारे 26 लाख रुपयांचे व्याज ठरले, परंतु तेही अद्याप भरले गेले नाही. आदेशानुसार आजच्या तारखेपर्यंत देय असलेले व्याज सुमारे 45.67 लाखांपर्यंत पोहोचले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार महारेराकडून दिलेले वसुलीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंमलात आणायचे असतात. मात्र प्रशासकीय ताण, न्यायालयीन वाद, मालमत्ता अथवा बँक खाती जप्त करताना येणाऱ्या अडचणी यामुळे कार्यवाहीला विलंब होतो, हे अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वर्षानुवर्षे उलटून गेल्यानंतरही केवळ तृतीयांशच रक्कम परत मिळणे म्हणजे अंमलबजावणी यंत्रणा कमकुवत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. फक्त आदेश मिळणे आणि प्रत्यक्ष पैसा हातात पडणे यात मोठा फरक आहे.
हा मुद्दा राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनातही उपस्थित झाला होता. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महारेराच्या वसुलीच्या आदेशांची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष वसुलीचा वेग पाहता त्या आश्वासनाला अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही, असे चित्र अद्याप कायम आहे.
