सरन्यायाधीश म्हणाले की, एखाद्या नागरिकाला कायद्याशी संबंधित आणीबाणीची वेळ आली किंवा तपास यंत्रणांकडून त्याला मध्यरात्री अटकेची धमकी दिली गेली, तर आपल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी तो मध्यरात्रीसुद्धा घटनात्मक न्यायालयांकडे तातडीच्या सुनावणीची मागणी करू शकतो. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की त्यांचा प्रयत्न असा आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये खरी अर्थाने जनतेची न्यायालये बनावीत, जिथे अत्यावश्यक प्रसंगी नियमित कामकाजाच्या वेळेपलीकडेही दाद मागता येईल.
त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक म्हणजे प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय देण्यासाठी शक्य तितकी घटनात्मक खंडपीठे स्थापन करणे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सध्या प्रलंबित आहेत. ही प्रक्रिया बिहारमध्ये सुरू झाली असून आता अनेक राज्यांत सुरू आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले की धार्मिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या अधिकारांमधील संघर्ष अधोरेखित करणाऱ्या विविध याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ उभारण्याची शक्यता तपासली जात आहे. तसेच मोठ्या प्रकरणांत वकिलांनी अनेक दिवस चालणारा दीर्घकाळाचा युक्तिवाद करण्यावर कडक वेळमर्यादा ठेवण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला आहे.
अंबानी बंधूंच्या वादाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 26 दिवस सलग युक्तिवाद झाला होता; अशा प्रकारची परिस्थिति भविष्यात उद्भवू नये, असेही त्यांनी नमूद केले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना केवळ मोफत कायदेशीर मदतच नव्हे तर त्यांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीत समसमान न्यायालयीन वेळ मिळावा यावर त्यांनी भर दिला. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सुनावणीची गती वाढवण्यावरही त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.
