दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या महाभियोग प्रस्तावांतर्गत लोकसभा अध्यक्षांकडून चौकशी समिती स्थापन करताना काही गंभीर त्रुटी राहिली आहे. त्याचा विचार करताना संपूर्ण कार्यवाही रद्द करावी लागेल का, हे आधी न्यायालय बघेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीदरम्यान घरातून मोठय़ा प्रमाणात रोख रक्कम अर्धवट जळाल्याचे आढळले होते. त्यानंतर न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल झाला होता. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी चौकशी समिती स्थापन केली. यावर न्या. वर्मा यांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्या. वर्मा यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, राज्यसभेच्या सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापतींना महाभियोग प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. समिती ही दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त निर्णयानेच स्थापन व्हायला हवी होती. सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापतींना अध्यक्षांचे अधिकार देण्याची तरतूद न्यायमूर्ती चौकशी कायद्यांतर्गत लागू होत नाही.
संसदेचे दुर्लक्ष कसे? सर्वोच्च न्यायालय
राज्यसभेत प्रस्ताव नामंजूर झाला तरीही लोकसभेत समिती कशी बनवली गेली? संसदेत इतके खासदार आणि कायदेशीर तज्ञ उपस्थित होते, पण कोणीही याकडे लक्ष दिले नाही. संसदेत उपस्थित कायदेशीर तज्ञांनी हे कसे होऊ दिले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
