मध्यप्रदेश सरकारच्या निधीतून गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेला, शेण, गोमूत्र आणि दुग्धजन्य पदार्थांपासून तयार होणाऱ्या ‘पंचगव्य’च्या माध्यमातून कर्करोगासह गंभीर आजारांवर उपचार शोधण्याचा संशोधन प्रकल्प सध्या जबलपूर जिल्हा प्रशासनाच्या चौकशीच्या रडारवर आला आहे. जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठात 2011 मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. विद्यापीठाने या संशोधनासाठी सुरुवातीला 8 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र राज्य सरकारने 3.5 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. दीर्घकाळ संशोधन सुरू राहूनही कोणताही ठोस उपचार किंवा निष्कर्ष समोर न आल्याने तसेच या प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकल्पाची चौकशी सुरू करण्यात आली.
या प्रकरणाची तक्रार जबलपूरच्या विभागीय आयुक्तांकडे दाखल झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रघुवर मरावी यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. चौकशी अहवालातील निष्कर्ष धक्कादायक असल्याचे समोर आले आहे. 2011 ते 2018 या कालावधीत शेण, गोमूत्र, भांडी, कच्चा माल आणि यंत्रसामग्रीसाठी सुमारे 1.92 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आढळले असून, बाजारभावानुसार हा खर्च केवळ 15 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत असायला हवा होता, असे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशीदरम्यान संशोधनाच्या नावाखाली गोवा, बंगळुरूसह विविध शहरांमध्ये विमानप्रवास करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. तसेच मूळ अंदाजपत्रकात समावेश नसतानाही सुमारे 7.5 लाख रुपयांची कार खरेदी करण्यात आली. वाहन इंधन व देखभालीसाठी 7.5 लाख रुपये, मजुरीसाठी सुमारे 3.5 लाख रुपये आणि टेबल्स व इलेक्ट्रॉनिक साहित्यावर जवळपास 15 लाख रुपये खर्च केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. चौकशी अहवालानुसार, हे सर्व खर्च संशोधनासाठी आवश्यक नव्हते.
या प्रकल्पाअंतर्गत पंचगव्याच्या माध्यमातून कर्करोग किंवा अन्य गंभीर आजारांवर कोणताही प्रभावी उपचार आजपर्यंत विकसित झालेला नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा उल्लेख प्रकल्पात असला तरी नेमके कोणते प्रशिक्षण देण्यात आले, याचा कोणताही ठोस तपशील उपलब्ध नसल्याचे चौकशीदरम्यान निदर्शनास आले आहे.
दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एस. एस. तोमर यांनी हा प्रकल्प 2012 पासून पूर्ण पारदर्शकतेने आणि शासकीय नियमांचे पालन करून राबवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. सर्व खरेदी खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण झाले असून सर्व आवश्यक कागदपत्रे तपास यंत्रणेला सादर करण्यात आली आहेत. युवक आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे.
हा चौकशी अहवाल आता विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
₹3.5 crores was allotted by the govt to find cure to cancer using cow dung and urine at Nanaji Deshmukh Veterinary Science University. The officials spent ₹1.92 crores on cow dung, urine and other raw material. Rest was used for 23-24 Goa trips. pic.twitter.com/r0p12PbbK2
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 9, 2026
