>> चंद्रशेखर कुलकर्णी
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत, महापौरपदाचा मुकुट त्यांच्या डोक्यावर विराजमान होणार असलातरी हा काटेरी मुकुट घेऊनच त्यांना महापालिकेचा कारभार सांभाळावा लागणार आहे. शहरासाठी राबविण्यात आलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज प्रकल्प, स्मार्ट सिटी यासारखा प्रकल्पांचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी घेण्यात आलेले कर्ज हे १३५० कोटी रुपयांच्या घरात असून, दरमहा कारभार हाकण्यासाठी साधारणपणे ७५ कोटी रुपये लागणार आहेत. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे आणि वसुली कठोरपणे करूनच हा खर्च भागवावा लागणार आहे.
तब्बल दहा वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक प्रथमच प्रभागनिहाय घेण्यात आली. प्रभागनिहाय निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकून पहिला नंबर पटकावला. आता सत्ता स्थापनेची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. नवनिर्वाचित नगरसेवक हे शहराचे कारभारी आहेत. पाच वर्षे प्रशासकाचे राज्य होते. आता लोकसेवक राज्य कारभार हाकणार आहेत. हा कारभार हाकताना तिजोरीची परिस्थिती कशी आहे, याचे भानही कारभाऱ्यांना ठेवावे लागेल. सध्या मनपाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे.
प्रशासकाच्या पाच वर्षांच्या काळात उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आलेला नाही. तसेच विविध विकास कामांमुळे मनपामध्ये पैसा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे अत्यंत कठोरपणे काटकसरीचे धोरण राबविल्याशिवाय पर्याय नाही. शहरासाठी राबविण्यात येत असलेल्या २७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी मनपाला स्वहिस्सा टाकावा लागला. त्यासाठी राज्य शासनाने हुडको या वित्तीय संस्थेकडून ८.९० टक्के व्याज दराने ८२२ कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. या कर्जाचा हप्ता साधारणपणे ११ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यासोबतच शहरात पूर्व, पश्चिम, मध्य आणि सातारा-देवळाई परिसरासाठी ड्रेनेज प्रकल्प राबविण्यात आला. दोन प्रकल्प है अमृत योजनेतून तर दोन प्रकल्प हे नगरोत्थान योजनेतून राबविण्यात येत आहेत. या चारही ड्रेनेज प्रकल्पांची किंमत साधारणपणे ९२० कोटी रुपये इतकी आहे. या ड्रेनेज प्रकल्पांसाठीही मनपाला ३० टक्के म्हणजेच २९० कोटी रुपये स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. एवढा निधी भरण्याची ऐपत नसल्यामुळे हेदेखील कर्ज घ्यावे लागणार आहे. नगरोत्थान योजनेचा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी मनपाला अगोदर स्वहिस्सा भरावा लागत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश झाल्यानंतर १ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला असलातरी त्यात २५ टक्के हिस्सा मनपाला भरावा लागला आहे. २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन स्मार्ट सिटीचा हिस्सा मनपाने भरला आहे. केंद्र सरकाचा एलईडी प्रकल्प राबविण्यात येऊन शहरात ४० हजार एलईडी दिवे लावण्यात आले. या एलईडी दिव्यांसाठी अगोदर १४० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ९० कोटींचे कर्ज फेडण्यात आले असलेतरी त्यात आता रोशनी-२ योजनेचा समावेश करून आणखी ३५ हजार एलईडी दिवे लावले जात आहेत. त्यामुळे कर्जाचा बोजा आणखी वाढला असून, ईएमआय दरमहा अडीच कोटींच्या घरात आहे.
४५० कोटी रुपयांची देणी
कार्यालयीन खर्च कोटीच्या घरात महापालिकेचा कारभार हाकताना प्रामुख्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचर दरमहा २६ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन १.५० कोटी, विविध योजनेसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या हप्त्यापोटी साधारणपणे १८ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. तसेच पाणीपुरवठा, विविध कार्यालये, एलईडी पथदिवे, उद्यान, क्रीडांगण यांच्या विद्युत बिलापोटी ७ कोटी, तातडीचा खर्च अडीच कोटी रुपये याप्रमाणे ५५ कोटी रुपये लागणार आहेत. जीएसटी अनुदान ३८ कोटी रुपये मिळत असलेतरी मनपाला १५ ते २० कोटी रुपये टाकावेच लागतील.
कार्यालयीन खर्च कोटीच्या घरात
महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावलेली असल्यामुळे नवीन पदाधिकाऱ्यांना कोणताही निर्णय घेताना त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची कठोरपणे वसुली करावी लागणार आहे. तसेच इतर खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कर्जाचा दरमहा हप्ता कपात झाला नाहीतर जीएसटी आणि पंधराव्या वित्त आयोगातून सरकार परस्पर रक्कम वळती करून घेणार आहे. त्यासाठी अगोदर उत्पन्न वाढीवर गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यावे लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
खर्चाची काटकसर, उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान
मनपाने शहरात विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली आहेत. या विकासकामांची कंत्राटदारांची बिले आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची देणी मिळून साधारणपणे ४५० कोटी रुपयांची देणी महापालिकेकडे थकली आहेत. ही देणी देण्यासाठी तिजोरीत सध्या खडखडाट असल्याने देता येत नाही. वर्षानुवर्ष कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
