>>मच्छिंद्र ऐनापुरे
आजचे जग वेगाने डिजिटल होत आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि सोशल मीडिया हे आधुनिक जीवनाचे अविभाज्य घटक बनले आहेत. माहिती, शिक्षण, संवाद आणि मनोरंजन या सर्व गोष्टी आता एका स्क्रीनवर उपलब्ध आहेत. मात्र, या डिजिटल सुलभतेच्या झगमगाटामागे एक गंभीर वास्तव दडलेले आहे ते म्हणजे लहान मुलांचे असुरक्षित होत चाललेले मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक आयुष्य. मद्रास उच्च न्यायालयाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीचा कायदा करण्याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, अशी केलेली सूचना या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची आणि विचार करायला लावणारी आहे.
आज भारतात 14 ते 16 वयोगटातील 82 टक्के मुले स्मार्टफोन वापरत आहेत आणि त्यापैकी 76 टक्के मुले सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. हे आकडे केवळ आकडेवारी नाहीत. ती एक सामाजिक चेतावणी आहे. बालपण म्हणजे खेळ, संवाद, निसर्गाशी नाते आणि भावनिक वाढीचा काळ. मात्र, हे बालपण आता ‘स्क्रीन टाइम’मध्ये अडकत चालले आहे. दररोज तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ ऑनलाइन घालवणारी मुले हळूहळू वास्तवापासून दूर जात आहेत. अधीरता, राग, आळस, एकाकीपणा यांसारख्या भावना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनत असल्याचे पालकही मान्य करत आहेत.
प्रौढ व्यक्तीसाठी इंटरनेटवरील सामग्री पाहायची की नाही? हा वैयक्तिक अधिकार असू शकतो. मात्र, मुलांच्या बाबतीत तोच निकष लावणे धोकादायक ठरते. मुलांची मानसिक जडणघडण अजून पूर्ण झालेली नसते. अशा अवस्थेत पोर्नोग्राफिक सामग्री, हिंसक व्हिडीओ, ड्रग्ज, तंबाखू यांसारखी माहिती सहज उपलब्ध होणे म्हणजे त्यांच्या मनावर खोल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण करणे. मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘गेटकीपिंग’च्या अभावाकडे बोट दाखवून हीच गंभीर बाब अधोरेखित केली आहे. अलीकडील काळातील शालेय घटनांमधून मुलांमध्ये आत्महत्येच्या प्रवृत्तीत वाढ होत असल्याचे दिसून येते. सोशल मीडियावर सतत तुलना, अपेक्षांचा दबाव, ट्रोलिंग, सायबर बुलिंग आणि ‘परफेक्ट आयुष्य’चे खोटे चित्र यामुळे मुलांचे आत्मभान ढासळते. अपयश स्वीकारण्याची ताकद कमी होते. ही केवळ वैयक्तिक समस्या न राहता सामाजिक संकट बनत आहे. अशा वेळी ‘कायदा नको, फक्त जागरूकता पुरेशी आहे’ असे म्हणणे वास्तवाशी फारकत घेणारे ठरू शकते.
ऑस्ट्रेलियाने लागू केलेला ‘ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा कायदा, 2024’ हा जगासाठी एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरतो. 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालून, उल्लंघनाची जबाबदारी थेट सोशल मीडिया कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. मुलांना किंवा पालकांना गुन्हेगार ठरवण्याऐवजी, ‘वय पडताळणी’सारखे तंत्रज्ञान वापरण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर देण्यात आली आहे. हा दृष्टिकोन शिक्षात्मक नसून संरक्षणात्मक आहे आणि म्हणूनच तो अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. भारतासारख्या देशात, जिथे 16 वर्षांखालील मुलांची संख्या सुमारे 35 कोटी आहे, तिथे हा प्रश्न अधिक व्यापक आणि गुंतागुंतीचा आहे. केवळ बंदी पुरेशी ठरणार नाही. कायद्याबरोबरच पालकांसाठी डिजिटल साक्षरता, शाळांमधून इंटरनेट सुरक्षिततेचे शिक्षण, पालक विंडो आणि कंटेंट फिल्टरिंग आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची कठोर जबाबदारी या सर्व बाबी एकत्रितपणे राबवाव्या लागतील.
मुलांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे आहे त्यांचे संरक्षण. आज घेतलेले निर्णय उद्याच्या पिढीचे मानसिक आरोग्य, मूल्य व्यवस्था आणि सामाजिक भान ठरवणार आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली भूमिका ही केवळ न्यायालयीन टिपणी नसून समाजाला आरसा दाखवणारी आहे. ‘डिजिटल भारत’ घडवताना ‘सुरक्षित बालपण’ हरवू नये, हीच खरी कसोटी आहे. त्यामुळे आता प्रश्न असा नाही की, कायदा करावा की नाही? प्रश्न असा आहे की, आपण आपल्या मुलांसाठी जबाबदार समाज म्हणून उभे राहणार आहोत का?
