अंबरनाथ नगर परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटामध्ये रस्सीखेच सुरू असताना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दोघांनाही झटका दिला. भाजप आणि शिंदे गटाने स्थापन केलेल्या आघाडय़ा न्यायालयाने रोखल्या. शिंदे गटाने अजित पवार गटासोबत केलेली आघाडी वैध की भाजपने काँग्रेसच्या नगरसेवकांना पक्षात घेऊन केलेली आघाडी खरी याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दोन्ही आघाडय़ांनी आपले म्हणणे 28 जानेवारीला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्यात. याची रीतसर सुनावणी घ्यावी. विनाकारण सुनावणी तहकूब करू नये. सर्व युक्तिवाद ऐकून 21 दिवसांत जिल्हाधिकारी यांनी आपला निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
समित्या स्थापनेला ब्रेक
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाला त्यापुढील 15 दिवस स्थगिती असेल. जेणेकरून निकाल विरोधात गेलेल्या आघाडीला आव्हान देता येईल. मात्र तोपर्यंत नगर परिषदेच्या समित्या स्थापनेची प्रक्रिया करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सोमवारी 19 जानेवारीला या समित्या स्थापनेसाठी महासभा होणार होती.
शिंदेंच्या खेळीला चपराक
अंबरनाथ नगर परिषदेची सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने काँग्रेसला सोबत घेतले. यावर टीका झाल्यानंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा थेट भाजप प्रवेशच झाला. त्याआधारे भाजपने अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन केली. तसे पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले. त्यानंतर शिंदे गटाने अजितदादांच्या नगरसेवकांना हाताशी घेऊन शिवसेना अंबरनाथ महायुती विकास आघाडी स्थापन केली. त्याचे स्वतंत्र पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले. जिल्हाधिकारी यांनी भाजप आघाडी रद्द करत शिंदे गटाच्या आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. त्याविरोधात भाजपच्या आघाडीने याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
दोन्ही आघाडींच्या संमतीने हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदीनुसार यावर निर्णय द्यावा, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
