‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. माफीनाम्याला आता खूप उशीर झाला आहे, असे म्हणत या प्रकरणात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याबाबत दोन आठवडय़ांत निर्णय घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एसआयटीच्या अहवालावर राज्य सरकारने अनेक महिने झाल्यानंतरही निर्णय घेतलेला नाही, यावर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शाह यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली, अशा इतर प्रकरणांचाही उल्लेख एसआयटीच्या अहवालात आहे. त्याबाबतही प्रस्तावित कारवाईबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
भाजपचे मंत्री विजय शाह यांनी 11 मे 2025 रोजी महू जिह्यात एका कार्यक्रमामध्ये कर्नल सोफिया कुरेशी यांना दहशतवाद्यांची बहीण म्हटले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून महू येथे शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अहवालावर तुम्ही अनेक महिने बसून आहात, सरन्यायाधीश भडकले
विजय शाह यांच्या वकिलाने सांगितले की, शाह यांनी माफीनामा दिला आहे आणि ते तपासात सहकार्य करत आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश संतापून म्हणाले, माफी मागण्यात खूप उशीर झाला आहे. माफीनाम्याबद्दल आम्ही यापूर्वीच बोललो आहोत. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावताना म्हटले की, 19 ऑगस्टपासून तुम्ही अहवालावर बसून आहात. त्यावर निर्णय घेणे ही तुमची जबाबदारी आहे. आज 19 जानेवारी 2026 आहे. तपास पूर्ण झाला आहे, राज्य सरकारने आता निर्णय घ्यायला हवा.
