स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रासाठी साडेचौदा लाख कोटींचे गुंतवणूक करार केल्याचा मोठा गाजावाजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्या गुंतवणुकीतून 35 लाख नोकऱ्या मिळतील असा दावाही केला. पण फडणवीस सरकारने अक्षरशः गंडवागंडवी चालवल्याचे समोर आले आहे. हजारो कोस दूर दावोसला जाऊन फडणवीस यांनी करार मात्र मुंबई, महाराष्ट्रातील कंपन्यांबरोबर केले. त्यात लोढा डेव्हलपर्स, रहेजा, पंचशील आणि सुरजागड इस्पात या कंपन्यांचा समावेश आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. पहिल्या दिवशी 19 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. यातील बहुतांश कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत.
सुरजागड इस्पात – स्टील क्षेत्रातील या कंपनीबरोबर 20 हजार कोटींचा गुंतवणूक करार केला गेला. फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या गडचिरोली जिह्यातील आहेरी तालुक्यात वडलापेठ येथे या कंपनीचे मुख्यालय आहे. आठ हजार रोजगार निर्मिती या गुंतवणुकीतून होईल असा फडणवीसांचा दावा आहे.
लोढा डेव्हलपर्स – राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे पुत्र अभिषेक लोढा यांच्या लोढा डेव्हलपर्स कंपनीबरोबर फडणवीस यांनी एक लाख कोटींचा करार केला. आयटी आणि डेटा सेंटर्स क्षेत्रासाठी हा करार केला गेला आहे. त्यातून दीड लाख रोजगार निर्मिती होईल असेही सांगितले गेले. या कंपनीचे कार्यालय मंत्रालयापासून 2.6 किलोमीटरवर पर्ह्टच्या हॉर्निमन सर्कल येथील वर्धमान चेंबरमध्ये आहे. मंत्रालयातून तिथे पोहोचण्यास अवघी 11 मिनिटे लागतात.
के. रहेजा – या कंपनीबरोबर फडणवीस यांनी सुमारे 10 बिलियन डॉलर्सचा करार केला. त्यातून एक लाख रोजगार निर्मितीचा दावा आहे. या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईतील खारमध्ये आहे. मंत्रालयापासून 21.1 किलोमीटरवरील या कार्यालयात पोहोचण्यास कारला 37 मिनिटे लागतात.
अल्टा पॅपिटल/पंचशील – रिअॅल्टी क्षेत्रातील या कंपनीबरोबर फडणवीस यांनी 25 बिलियन डॉलर्सचा करार केला. त्यातून अडीच लाख रोजगार मिळतील असा अंदाज आहे. या कंपनीचे कार्यालय मंत्रालयापासून चालतही जाता येईल अशा एक किलोमीटर अंतरावरील एक्स्प्रेस टॉवरच्या 20 व्या मजल्यावर आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही करारासाठी मंत्रालयात बोलवता आले असते.
