ज्योतिर्पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुत्तेश्वरानंद यांना माघ मेळ्यात गंगा स्नानापासून रोखल्याने सुरू झालेला वाद अधिकच चिघळला आहे. अविमुत्तेश्वरानंद यांनी मेळ्यातच धरणे आंदोलन सुरू केले आहे, तर माघ मेळा प्रशासनानेही कठोर भूमिका घेतली आहे. तुम्ही शंकराचार्य असल्याचा पुरावा 24 तासांत द्या, अशी नोटिस प्रयागराज माघ मेळा प्राधिकरणाने त्यांना बजावली आहे.
माघ मेळ्यात मौनी अमावास्येचे स्नान करण्यासाठी गेलेल्या अविमुत्तेश्वरांनंदांचा रथ पोलिसांनी रोखला होता. शिष्यांसह स्नान करता येणार नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यातून अविमुत्तेश्वरानंदांचे शिष्य आणि पोलिसांमध्ये झटापट व धक्काबुक्की झाली. त्यामुळे अविमुत्तेश्वरानंद धरणे आंदोलनास बसले आहेत. प्रशासन माफी मागत नाही तोपर्यंत आश्रमात प्रवेश करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे, तर प्रशासनाने त्यांच्या ‘शंकराचार्य’ या पदवीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात काय?
ज्योतिर्पीठातील शंकराचार्यांच्या पदाबाबतचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणालाही शंकराचार्य घोषित करता येणार नाही किंवा कोणालाही अभिषेक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असताना माघ मेळ्यात अविमुत्तेश्वरानंद यांनी त्यांच्या छावणीतील एका फलकावर स्वतःच्या नावाआधी ‘ज्योतिर्पीठाचे शंकराचार्य’ असे लिहिले. हे कृत्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे सांगत प्रशासनाने त्यांच्याकडे पुरावा मागितला आहे.
ज्योतिर्पीठावर माझाच अधिकार
‘शंकराचार्य म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याला इतर तीन पीठे शंकराचार्य म्हणतात. दोन पीठे मला शंकराचार्य म्हणतात. गेल्या माघ मेळ्यात मी त्यांच्यासोबत स्नान केले होते. आता तुम्हाला कोणता पुरावा हवा आहे? मागील महाकुंभाच्या वेळेस स्वतः सरकारनेच पत्रिका छापली होती. त्यात माझा उल्लेख शंकराचार्य असा केला होता. मी निर्विवादपणे ज्योतिर्पीठाचा शंकराचार्य आहे, असेही ते म्हणाले.
‘मी शंकराचार्य आहे की नाही हे प्रशासन ठरवणार का? शंकराचार्य कोण होणार हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त शंकराचार्यांनाच असतो. देशाच्या राष्ट्रपतींनाही तो अधिकार नाही.’ – अविमुत्तेश्वरानंद
