शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच असून आज पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. कोर्टानेच दोन दिवसांची तारीख, पाच तासांचा वेळ आणि त्या वेळेचे पक्षकारांसाठी विभाजन असे सुनावणीचे शेडय़ुल निश्चित केले होते. मात्र आज शिवसेनेचे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. वकिलांनी आग्रही विनंती करताच न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली.
शिवसेनेशी गद्दारी केलेल्या शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 2022 मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका बुधवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सूचिबद्ध केली होती. सकाळच्या सत्रात इतर प्रकरणांमुळे शिवसेनेचे प्रकरण सुनावणीसाठी पोहोचू शकले नाही. त्या अनुषंगाने शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाला तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी चार आठवडयांनंतर सुनावणी घेतली जाईल, असे नमूद केले. पुढील चार आठवडय़ांत अशीच महत्त्वाची प्रकरणे एकेका दिवसासाठी सुनावणीसाठी घेऊ आणि त्या-त्या प्रकरणांचा निपटारा करू, असे स्पष्ट करीत सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या प्रकरणात तातडीच्या सुनावणीसाठी नकार दिला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा फैसला पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
असे ठरले होते वेळापत्रक!
न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये सुनावणीचे अंतिम वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार 21 व 22 जानेवारी रोजी न्यायालय शिवसेनेचा अंतिम युक्तिवाद ऐकणार होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांना युक्तिवादासाठी तीन तास, तर प्रतिवाद्यांना दोन तासांचा वेळ दिला जाईल, असे खंडपीठ म्हणाले होते. किंबहुना, कोर्ट मास्टरना सलग दोन्ही दिवशी इतर कोणतेही प्रकरण सूचिबद्ध न करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
तीन वर्षांपासून याचिका प्रलंबित
उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी याचिका दाखल केली. पुढील महिन्यात याचिकेला तीन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. मागील तीन वर्षांत अनेकदा प्रकरण कार्यतालिकेत सूचिबद्ध करण्यात आले. त्यात दोन वेळा न्यायालयाने स्वतःहून सुनावणी निश्चित केली होती, मात्र अद्याप सुनावणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पुढील तारखांमध्ये न्यायालय अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे. त्यामुळे अंतिम निकालासाठी किती वेळ लागेल हे निश्चित सांगू शकत नसल्याचे कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे.
न्याय मिळण्याच्या विश्वासाला तडा जातोय की काय? – अनिल देसाई
जेथे लोकशाहीची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली गेली आहेत त्याचा गांभीर्याने विचार करून न्यायालयाकडून लोकशाही सावरण्याच्या दृष्टीने मोठा निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळेच या निकालाकडे केवळ महाराष्ट्र नव्हे, तर देशाचे लक्ष लागले आहे. मागील तारखेवेळी स्वतः सरन्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी पाच तासांचा वेळ राखून ठेवणार असल्याचे सांगितले होते. अशा परिस्थितीतही पुन्हा सुनावणीसाठी न्यायालयाला वेळ मिळाला नाही, हे सर्व पाहून निराशा झाली. किंबहुना देशात कायदा आहे की नाही? न्यायालयात न्याय मिळतो की न्याय न देण्याचे ठरवले आहे हे कळायला मार्ग नाही. ही परिस्थिती असेल तर बंडखोर लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेसंदर्भात संविधानामध्ये परिशिष्ट 10 ठेवून उपयोग काय? अंदाधुंदीचे वातावरण असेल तर मग निवडणुका केवळ एक फार्स आणि नाटक बनणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळतो या विश्वासाला तडा जातोय की काय, अशी भीती वाटायला लागली आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.
सहनशीलतेचा अंत पाहिला जातोय – असीम सरोदे
महाराष्ट्रातील साधारणतः साडेबारा कोटी जनता, संपूर्ण जगभरात राहत असलेले मराठी लोक तसेच संविधानाची जाण असलेले आणि लोकशाहीवर प्रेम करणारे नागरिक अशा सगळय़ांच्याच सहनशीलतेचा अंत पहिला जातोय, अशी प्रतिक्रिया अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली. एखाद्या संविधानिक महत्त्वाच्या प्रकरणाला अशा प्रकारे दुर्लक्षित करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा व पर्यायाने संविधानाचा अपमान आहे हे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे. कोणत्याही न्यायालयात काम करणारे न्यायाधीश असोत ते केवळ संविधानाचे विश्वस्त आहेत. असंविधानिकता दूर करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी आहे. न्यायालयांतील व्यक्तींनी त्यांच्यावरील ‘कायदेशीर जबाबदारी’ पाळणे आवश्यक आहे. न्यायाला विलंब करताना आपण सगळे जण अन्यायाच्या बाजूने आहोत असे चित्र निर्माण होणे हे निश्चितच धोकादायक आहे, असे अॅड. सरोदे म्हणाले.
