कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडमुळे विक्रोळी येथील रहिवाशांना होत असलेल्या त्रासावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनासह सरकारला फटकारले. दूषित वातावरण, दुर्गंधीचे निराकरण करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. मात्र समिती नेमूनही दुर्गंधी जैसे थे आहे असे सुनावत हायकोर्टाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले. इतकेच नव्हे तर लखनौ येथील कचराभूमीचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विक्रोळी-कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या डंपिंगमुळे दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असून यावर प्रशासनाने उपाययोजना करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, कांजूर डंपिंगचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत स्थानिक नागरिकाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने समितीत स्थानिक व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची ही विनंती मान्य केली.
