रायगड जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा उडाल्याने डाल्याने सुमारे १ हजार २५३ गावांना पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. या गावांचा समावेश टंचाई कृती आराखड्यात करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. जिल्ह्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी ९ कोटी ३० लाख ५० हजार रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
जनतेला स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, तसेच गावातील महिलांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी केंद्र सरकारमार्फत जलजीवन मिशन ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना २०२४ पर्यंत ‘हर घर नल से जल’ या योजनेमधून पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या योजनेमध्ये प्रतिदिन प्रतिमाणसी किमान ५५ लिटर याप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता करणे अपेक्षित आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यात या योजनेचा बोजवारा उडाला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ४२२ योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असून, ही कामे डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्याने अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही जिल्ह्यातील ६०७ योजनांची कामे अद्यापही अपूर्ण असल्याची बाब उघडकीस आली आहे
– जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होणारी गावे आणि वाड्यांमध्ये ४६७ गावे आणि ७८६ वाड्यांचा समावेश आहे.
– या गावांमधील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे.
– आराखड्यामधील ७७४ गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकर व बैलगाडीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ४९ लाख ४ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
– जिल्ह्यातील १०० नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोटी ७४ लाख ८४ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
– विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी ३९ लाख ४७ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. १७४ विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नियोजनाचा अभाव
रायगड जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस पडूनही योग्य नियोजनाअभावी दरवर्षी नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्यातील नद्यांवर पुरेशी धरणे नसल्याने पावसाचे पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. या टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून टंचाई निवारण आराखडा तयार करून उपाययोजना करण्यात येतात. त्यानुसार टंचाईग्रस्त गावांना टँकर, बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येते. मात्र हे नियोजन पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे दिसून येते.
