मतदार यादीचे विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) ही प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष, न्याय्य आणि कायदेशीर असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. बिहारमध्ये राबविण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी विनंती आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.
निवडणूक आयोगातर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेत ज्या 66 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यापैकी एकाही व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केलेली नाही. केवळ एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स), पीयूसीएल (पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज) आणि काही खासदारांच्या मागणीनुसार कोणताही ठोस आधार नसताना चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बिहारसह विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेविरोधातील याचिकांवरील अंतिम सुनावणीदरम्यान द्विवेदी यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांनी याआधीच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपर पुन्हा लागू करण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा (ईव्हीएम) रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
द्विवेदी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, “संक्षेपात सांगायचे तर, युरोप ज्या प्रणालीचा अवलंब करतो तीच प्रणाली आपल्यालाही स्वीकारली पाहिजे. ते ईव्हीएम वापरत असतील तर आपणही वापरावे आणि जर ते बॅलेट पेपर वापरत असतील तर आपणही तोच मार्ग स्वीकारावा.” एका व्यक्तीने वर्तमानपत्रात लेख लिहायचा आणि दुसऱ्याने त्याच लेखाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची, हा योग्य आधार ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, नागरिकत्वाच्या कायदेशीर चौकटीत झालेला बदल हा सध्याच्या एसआयआर प्रक्रियेचे कारण आहे का. त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाच्या आदेशात सीमापार किंवा बेकायदेशीर स्थलांतर हे या प्रक्रियेचे कारण म्हणून नमूद केलेले नाही. ‘स्थलांतर’ या शब्दाचा सामान्य अर्थ कायदेशीर हालचाल असा होतो आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणे हा घटनात्मक अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदेशीर बदल याआधी कधीही अंमलात आणलेला नव्हता आणि बदललेल्या कायदेशीर चौकटीचा आढावा घेण्यासाठी सध्याची एसआयआर प्रक्रिया योग्य संधी आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 326 अंतर्गत मताधिकारासाठी आवश्यक असलेल्या नागरिकत्वाची तपासणी करणे हाच या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बूथ स्तरावर प्रत्यक्ष सत्यापन
द्विवेदी यांनी पुढे सांगितले की, बूथ स्तरावरील एजंट (बीएलए) घराघरांत जाऊन प्रत्यक्ष सत्यापन करतात. मतदारांना पाच कोटींपेक्षा अधिक एसएमएस अलर्ट पाठविण्यात आले असून संपूर्ण प्रक्रियेत कडक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. सुमारे 76% मतदारांना कोणतेही दस्तावेज सादर करण्याची आवश्यकता भासली नाही, तर उर्वरित मतदारांना ठरविण्यात आलेल्या 11 अधिकृत दस्तावेजांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करण्याची मुभा देण्यात आली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
