>>मोहन एस. मते
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. शेती व अन्न प्रणालीमधील महिलांच्या मोलाच्या, पण दुर्लक्षित योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिपून असलेली लैंगिक विषमता दूर करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी हे वर्ष महिला शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात आले आहे. महिला शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱया प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधणे, घोरणात्मक सुधारणांना चालना देणे आणि गुंतवणूक वाढवणे, ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. आतापर्यंत दुर्लक्षित शेतकरी महिलांचा जागतिक पातळीवरील हा सर्वोच्च सन्मान म्हणावा लागेल. भारतात केवळ 13 टक्के महिलांची नोंद सातबारावर आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. आजचे युग हे स्त्री-पुरुष समानतेचे आहे. स्त्री आणि पुरुष हे समता, कौशल्य, वृत्ती अशा सर्व बाबतीत समान असतात, हे शाश्वत सत्य आता जग हळूहळू का होईना, पण स्वीकारू लागले आहे. स्त्री-पुरुषांमधील भेदभाव संपला की, लिंगभेदही संपेल आणि खरी समानता येईल, याविषयी जवळ जवळ एकवाक्यता दिसते. आज स्त्रियांना सर्व लोकशाही अधिकार मिळालेले आहेत.
शिक्षण, करीअर, मतदान अशा सर्व क्षेत्रांत स्त्रिया आता पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत. स्थिरतेतील निरीक्षणातून आणि अपत्य संगोपनाच्या ध्यासातून स्त्राrने शेतीचा शोध लावला. शिकारीच्या अवस्थेत माणूस येण्यापूर्वीही फळे, पंदमुळे गोळा करून मानवी जीवांचे संगोपन व संवर्धन स्त्रियाच करीत. वनशेती करणे, अन्नधान्य साठवणे, अग्नीच्या शोधानंतर अन्न शिजवणे, कातडय़ापासून कपडे व आच्छादन बनविणे, दुधासाठी प्राणी पाळणे हे सर्व स्त्रियांचे शोध होते आणि मुख्यतः स्त्रियांचेच उद्योग होते. स्त्राrच्या कल्पनाशक्तीमुळे व हस्तकौशल्यामुळे विविध हस्तकलांचे व हस्तव्यवसायांचे विकसन झाले.
‘आजीबाईचा बटवा’ हा मुळात स्त्राrने शोधलेल्या औषधी वनस्पतींपासून जन्माला आला. हे मोलाचे, जीवनदायी असे ज्ञान मातेकडून मुलीकडे संक्रमित होत गेले आणि त्यातूनच नव्या पिढीची जोपासना अधिक चांगल्या पद्धतीने होत गेली. मात्र एवढय़ावरच स्त्राrचे कर्तृत्व संपत नाही. अग्नीच्या शोधानंतर भाषेची निर्मिती ही मानव जीवनातील मोठी क्रांती होती. ही भाषा स्त्राrनेच घडवली. आपल्या बाळाशी संवाद साधताना स्त्राrला भाषा जोपासता आली. म्हणूनच आपण आजही ‘मातृभाषा’ हा शब्दप्रयोग करतो.भाषेमुळे प्रगतीचे ज्ञान हस्तांतरित होण्याचे अनेक दरवाजे उघडले गेले. निसर्गातील आदिम मूळ स्त्राr ही बुद्धिमान, संवेदनक्षम, मानसिक-भावनिक पातळीवर पुरुषांपेक्षा अधिक समृद्ध होती. रक्षणकर्ती या नात्याने ती अधिक शांत, वस्तुनिष्ठ वृत्तीची आणि भरीव विचार करणारी होती. मातृसंस्पृतीच्या पूर्वार्धात परस्पर सहकार्य, सौजन्य, पृतज्ञता, समता, ममता अशी जी नैतिक आचारसंहिता होती, तिला भाषेची जोड मिळाली. नवीन पिढीशी अधिक चांगला संवाद साधताना स्त्रियांनी सूर आणि संगीत यांची जोड भाषेला दिली. हस्तउद्योगातून कला आणि कलात्मकता विकसित झाली. जगणे आणि जगवणे या मूळच्या ओबडधोबड निसर्गतत्त्वाला स्त्राrच्या सुजाणपणाने आणि सृजनशीलतेने एक विशेष उंची प्राप्त करून दिली. या सर्व जडणघडणीचा विचार होत असताना जागतिक पातळीवर विशेष वर्ष म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते दिवंगत शरद जोशी स्वातंत्र्याचे आणि खुल्या व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते. आपल्या कल्याणासाठी शासनाकडे डोळे लावून बसणे ही संकल्पना ते नेहमी नाकारत. ‘नको भीक, हवे घामाचे दाम’ अशी घोषणा देत त्यांनी शेतकरी संघटना उभारली. शेतकरी महिला आघाडीचे ते प्रवर्तक होते. महिलांसाठी त्यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’ ही अभिनव संकल्पना मांडली.
आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचा उद्देश महिला शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱया प्रश्नांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधणे, धोरणात्मक सुधारणांना चालना देणे आणि विविध स्वरूपाची गुंतवणूक वाढविणे हा आहे. शेती, अन्न सुरक्षा, पूरक उद्योग, पुटुंबाची अर्थव्यवस्था आणि जैवविविधता संवर्धनातील महिलांच्या योगदानाची दखल यानिमित्ताने घेतली जाईल. अन्न आणि पृषी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय विकास निधी आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) यांच्या सहकार्याने विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. लिंग समता प्रस्थापित करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि अधिक सक्षम व लवचिक पृषी-अन्न प्रणाली उभारणे यावर लक्ष पेंद्रित केले जाणार आहे.
जगभरात अन्न उत्पादन आणि ग्रामीण विकासामध्ये महिलांची भूमिका पेंद्रस्थानी आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील लहान शेतीपासून ते लॅटिन अमेरिका तसेच इतर प्रदेशांतील ग्रामीण समुदायांपर्यंत पीक लागवड, पशुपालन, प्रक्रिया आणि पुटुंबाच्या पोषणात महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. जमिनीच्या मालकी हक्कापासून ते निर्णय प्रक्रियेपर्यंत सर्वच ठिकाणी त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. भारतातही हेच चित्र दिसते.
शेती आणि पूरक उद्योगात पुटुंबाच्या बरोबरीने महिलांचे स्थान महत्त्वाचे आहे, परंतु आजही त्यांच्या श्रमाला योग्य मूल्य दिले जात नाही. त्यांच्या कष्टांची दखल घेतली जात नाही. काही पिकांचे अपवाद वगळता शेती आणि पुटुंबासाठी राबणाऱया लक्ष्मीच्या नावावर जमिनीचा तुकडाही नाही. निर्णय प्रक्रियेतही त्यांना महत्त्वाचे स्थान नाही, हे आजचे वास्तव आहे. डॉ. एस. एस. स्वामिनाथन राज्यसभेचे सदस्य असताना त्यांनी 2011 मध्ये महिला शेतकऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार याबाबतचा प्रस्ताव चर्चेसाठी मांडला होता. त्यांच्या प्रस्तावात महिलांना जमीन मालकी हक्क, शेतीसाठी पाणी, इतर संसाधने, पूरक उद्योगात प्राधान्य आणि आर्थिक सक्षमता यांवर भर देण्यात आला होता. मात्र त्या वेळी त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. 2016 मध्ये पेंद्र सरकारने राष्ट्रीय महिला किसान दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली, परंतु आजही त्याचे स्वरूप केवळ काwतुक सोहळ्यापुरतेच मर्यादित आहे. खऱया अर्थाने महिला शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि हक्क यांची जाणीव समाजाला करून द्यायची असेल तर पेंद्र सरकारच्या पातळीवर प्राधान्याने महिला शेतकर्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करणे आवश्यक आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर दोन्ही सभागृहांत धोरणात्मक चर्चा होऊन त्यासंबंधीचा कायदा पारित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्त्राr-पुरुष भेदाच्या आधारे लादले गेलेले अन्याय दूर करणे हे मनुष्यजातीच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक परिवर्तन आहे. अशा समाज परिवर्तनासाठी सर्वंकष विकासाचे वातावरण आवश्यक आहे. महिला शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱया प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेली घोषणा निश्चितच महिलांना दिलासा देणारी आहे.
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)
