लग्न हे केवळ कागदोपत्री नोंदणी करण्यासाठी नाही तर पती आणि पत्नी या दोघांनी एकत्र राहण्यासाठी आहे. जर लग्नानंतर पती-पत्नी एकत्र राहत नसतील तर लग्नाची नोंदणी ही केवळ एक औपचारिकता आहे, त्याहून अधिक काही नाही, असे स्पष्ट करत दिल्ली हायकोर्टाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना या जोडप्याला परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी संयुक्त याचिका सादर करण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायाधीश विवेक चौधरी आणि न्यायाधीश रेणू भटनागर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. उच्च न्यायालय एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. महिलेने कुटुंब न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी संयुक्त याचिका सादर करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती.
याचिकेत म्हटले होते की, दोन्ही पक्ष कधीही एक दिवसही एकत्र राहिले नाहीत, लग्न कधीही पूर्ण झाले नाही आणि दोघेही लग्नानंतर लगेचच आपापल्या आई-वडिलांच्या घरी वेगळे राहू लागले. त्यामुळे न्यायालयाने घटस्फोटासाठी मंजुरी द्यावी. परंतु कौटुंबिक न्यायालयाने एचएमएच्या कलम 14 अंतर्गत घटस्फोटाला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, पक्षकार असाधारण अडचणीचे प्रकरण सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. लग्न वाचवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. लग्नानंतर लगेच नोंदणी करणे त्यांच्या असाधारण अडचणीच्या दाव्याच्या विरोधात आहे, असे कोर्टाने नमूद केले होते.
या लग्नाला काहीच अर्थ नाही
महिलेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही पक्ष कधीच एकत्र राहिले नाहीत आणि लग्न कधीच पूर्ण झाले नाही, हे तथ्य सध्याच्या वैवाहिक संबंधाच्या पायावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्यामुळे अशा लग्नाला काहीच अर्थ उरत नाही. केवळ कागदोपत्री असलेल्या अशा विवाहाला सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरणे योग्य नाही.
