वन हक्क दावे, नोकरभरती, शिक्षण सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ यांसह विविध मागण्यांसाठी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने हजारो आदिवासी, शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च निघाला होता. या भव्य ‘लाल वादळा ‘मुळे सरकारची भंबेरी उडाली. शहापूर येथे मोर्चाला सामोरे जात सरकारने आदिवासींच्या मागण्या मान्य केल्या. वन हक्क दावे मुदतीत निकाली काढण्याची महत्त्वाची मागणी मान्य झाली असून प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या क्षेत्राचा सातबारा आदिवासींना मिळणार आहे. मागण्या मान्य केल्याचे लेखी पत्र प्रशासनाने दिल्याने मोर्चा स्थगित करण्यात आला.
सरकार गरीबांना न्याय देत नसल्याने माकप आणि किसान सभेच्या नेतृत्वात आदिवासींनी मंत्रालयावर धडक देण्यासाठी २५ जानेवारी रोजी नाशिकहून लाँग मार्च सुरू केला. या मोर्चात हजारो आदिवासी शेतकरी सहभागी झाले होते. आदिवासींच्या निर्धारापुढे अखेर सरकार झुकले. आज शहापूर तालुक्यातील लाहे गावाजवळ सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, ठाण्याचे पोलीस अधीक्षक डी. एस. स्वामी, मंत्री गिरीश महाजन यांचे सहाय्यक संदीप जाधव व जयराज कारभारी मोर्चाला सामोरे गेले. या सर्वांनी शासनाच्या वतीने मोर्चेकरांना मागण्या मंजूर केल्याचे पत्र दिले. यानंतर मागण्या मान्य झाल्याने मोर्चा स्थगित करण्यात आला.
सर्व मागण्यांवर 90 दिवसांत अंमलबजावणी
राज्य सरकारने आज मंत्रालयात चर्चेसाठी मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रित केले होते. या शिष्टमंडळात आमदार विनोद निकोले, डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देवीदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ यांचा समावेश होता. यावेळी लेखी पत्र दिल्याशिवाय मोर्चेकरी माघार घेणार नसल्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला. याची दखल घेत शासनाने सर्व मागण्या 90 दिवसांत मान्य करण्याचे लेखी पत्र दिले.
वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत पूर्वीचे अपात्र दावे परत तपासून कागदपत्रांची पूर्तता करून पात्र करणार.
प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या क्षेत्रानुसार पाहणी करून शेतकऱ्यांना सातबारा देणार.
गायरान, देवस्थान, इनामी जमातीच्या दाव्यावर तातडीने निर्णय करणार.
वनजमीनधारकांना न्याय देण्यासाठी अंमलबजावणी समिती स्थापन.
पेसा अंतर्गत पदे 50 टक्के नोकर भरतीची अंमलबजावणी.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा वाढवणार.
